काठमाडौं । राज्यका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले यो आदेश दुई दिनअघि गरेको भए पनि लिखित रुपमा आइतबार मात्र आएको हो ।
मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमणले आक्रान्त पारेको अवस्थामा जुनसुकै प्रकारका विरामीलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले उपचार नगरेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका क्रियाकलाप बन्द गरी उपचारको यथोचित ब्यवस्था गर्न मागसहित अधिवक्ता सुनीलकुमार पटेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी सबै जिल्ला, नगर र गाउँसमेत सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कुनै पनि प्रकारको बाधा बन्देजरहित स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ९१० मा भएको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४ को उपदफा ९१०, ९२० र ९३० बमोजिमका कर्तव्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हकअधिकार सुनिश्ति गर्न राज्यका संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ४ को उपदफा ९१० मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुले तोकिएबमोजिमको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, उपदफा ९२० मा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुने र उपदफा ९३० मा उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाले अन्य उपचारको अन्य स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरुले हालको अवस्थामा विरामीलाई उपचार गर्नुको सट्टा वास्तै नगर्ने गरेको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता पटेलद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा ती संस्थाहरुले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य नगरी पन्छिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राज्यबाट प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद पनि छैन । नागरिकले उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल पुग्दा उपचार पाउनु नागरिकको अधिकारभित्र पर्दछ भने उपचार गर्नु अस्पतालको दायित्वभित्र पर्दछ ।’
कोभिड–१९ को यस विषय परिस्थितिमा उपचारका लागि अस्पताल गएका विरामीहरुलाई पीसीआर परीक्षण नगरेको कारणले उपचारबाट वञ्चित गरी तत्काल उपचार गर्ने दायित्वबाट अस्पताल भाग्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ । यस्तो किसिमको उन्मुक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई हुन नसक्ने पनि आदेशमा जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ मात्र नभई अन्य रोग लागेका बिरामी पनि यस्तो अवस्थामा यथाशीघ्र उपचार पाउनुपर्ने उनीहरुको अधिकार भएको आदेशमा सरकारलाई स्मरण गराएको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको अवस्था रहेको हुँदा हाल सामान्य अवस्थाको पूर्वानुमान तत्काल गर्न नसकिने अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ५२ को देहाय ९घ० मा स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार गर्न इन्कार गर्न नपाइने र इन्कार गरेमा सो ऐनविरुद्धको कसूर हुने पनि अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई स्मरण गराएको छ । यो समाचार आज नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
