-ऋषि कट्टेल ।
सरकारले आईजीपी बर्खास्त गर्यो । बर्खास्तमा परेका परेका आईजीपी अदालत गए । तर अदालतले समयमा निवेदन दर्तानै गरेन । जब अदालत लामो समय बिदामा जाने बेला भयो तबमात्र दर्ता गर्यो र सुनुवाइ अनिश्चयमा राख्यो । अब प्रश्न उठ्दछ के अदालतले कार्कीलाई न्याय देला वा यो अदालतले त्यो हैसियत राख्छ । पुराना कुरा छाडौँ सुशीला सरकार गठन र संसद विघटन असंवैधानिक हो । तर उसले आजसम्म त्यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेन । अनि यस्तो अदालतले कार्कीको मुद्दा सुनुवाइ गर्छ भन्ने कुनै आधार छैन ।
अहिले अदालतसामु तीनवटा तरबार झुण्डिएको छ । पहिलो महाअभियोग, दोस्रो भ्रष्टाचार र तेस्रो सुरक्षा । हरेक दिनजसो सत्तासिन पार्टीका सांसद मात्र हैन सत्तासिन दलले समेत प्रधानन्याधीशसमेत झण्डै आधादर्जन न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्न औपचारिक रुपमै निर्देशन दिइसकेको छ । दोस्रो इनाम सापकोटामार्फत ७ जना न्यायाधीशमाथि विचौलियासँगको साँठगाँठको कुरा छ ।
तेस्रो अदालतको सुरक्षको प्रश्न पनि त्यत्तिकै जटिल छ । अदालतको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र छैन । सरकार खासगरी सेनाले यसको सुरक्षा गर्दैन । योकुरा विगतले प्रष्ट गरिसकेको छ । सुशील सरकारको गठन र संसद विघटनको मुद्दा सुरक्षा थ्रेटकै कारण नहेरेको कुरा घामझैँ छर्लंग छ । मुद्दा हेरेमा न्यायाधीको घरमा आगो लगाइदिने धम्की दिने खराने ग्याङ र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने सेना देखेपछि सुरक्षाको डरले असंवैधानिक कुरामा समेत मौन बस्यो । अब त यो अदालतलाई संविधान र कानुनकोबारे बोल्ने नैतिक अधिकार पनि छैन । अहिलेको कार्की प्रकरण पनि प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । तर अदालतबाट ढिलाई गर्दै यसलाई टार्ने संभावना बढेको छ । यदि फैसला दिन नसक्ने हो भने सबै न्याधीशलाई पदमा रहने अधिकार छैन ।
