रमेश खरेल ।
दुई तिहाइको जनादेश र जेनजी विद्रोहपछिको जनसमर्थनको हुर्मत कसरी लिइन्छ भन्ने विषय अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन र उनको ’लगान’ टीमले स्पष्ट पारिदिएको छ। जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको साटो बिचौलिया राखेर देशका सबै शक्तिशाली संरचनाहरूलाई पंगु बनाउने यस्तो फोहोरी खेल देशकै शीर्ष नेतृत्वको समूहबाट सञ्चालन हुनु दुःखद हो ।
फागुन २१ को चुनावपछि बालेन सत्तामा आउँदै गर्दा लोकतन्त्र झन् बलियो हुने आभास हुँदै गएको थियो । तर, यी पनि अरूभन्दा फरक रहेनछन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमाणित गरिदिएका छन् । सञ्चारसंस्थाका अघि गाडी तेर्साउने, न्युजरुममा प्रहरी प्रवेश गराउने, बिचौलिया राखेर सेटिङ गर्ने र देशमा जे हुँदा पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने ‘हुकुमीपना’ले अहिलेको ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको हो। आफूले चाहे जे पनि गर्न सक्ने ‘निरंकुश प्रवृत्ति’ र ‘बालहठ’, अहिले नै रोक्न सकिएन भने कल बाइपास गर्ने सल्लाहकार र बिना तुकका तर्क छाँट्दै हिँड्ने लोकप्रियतावादी सांसदहरूले देशलाई सिध्याउँछन्।
अहिले जे भइरहेको छ, त्यसैको आडमा हो, अब कसैले देश छोड्नुपर्दैन भनेको ? रविजी, पार्टी मात्रै होइन, यो गिरोहलाई हटाएर सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । प्रिय जेनजी भाइबहिनीहरू हो, बोल्नुस् । सरकार र सरकार प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुस् । यो पाराले चल्दैन भन्नुस्। नत्र तपाईंपछिका पुस्ताले नयाँलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्।
यही सन्दर्भमा, अस्ति सानेपाबाट सरकारलाई प्रश्न गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति गगन थापालाई जसरी फसाउने नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यो आफैँमा दयनीय छ। प्रश्नको सामना गर्नुको साटो प्रश्न गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई नै सफाया गर्नु सजिलो ठान्ने ‘ब्रो’हरूले बालुवाटारबाट विशालकाय नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।
सत्तालाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै प्रश्न गर्न सक्ने प्रतिपक्ष हो । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु अस्वाभाविक होइन, तर सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको आवाज पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। सरकारका गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, नागरिकका अधिकारको पक्षमा बोल्ने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोक्न खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष कमजोर पार्नु लोकतन्त्रकै मर्ममाथिको प्रहार हो। त्यसैले गगन थापाको आवाज दबाउने होइन, त्यसलाई अझ मुखर हुन दिने वातावरण आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीले आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट दिनुपर्ने हो, संकेतपूर्ण धम्कीबाट होइन। त्यसमाथि, त्यसलगत्तै बालेन टीमनिकट मानिने केही सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मबाट गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्न १८ करोड खर्च गरेको भन्ने आरोप इनाम सापकोटासँग जोड्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नामसमेत किटेर अपुष्ट प्रचार गरिनु थप चिन्ताजनक छ। राजनीतिक विवादको निरूपण प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालको भीड परिचालन र डिजिटल ट्रायलबाट होइन। सत्ताले प्रश्न सहन नसक्ने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। सरकारलाई प्रश्न गर्नु प्रतिपक्षको अधिकार मात्र होइन, नागरिकप्रतिको उसको जिम्मेवारी पनि हो । बालेन, दिस् इज् नट् डन्।
