-डा. विपिन अधिकारी ।
नेपालमा काँचाकचिला कुरा धेरै हुने गरेको सन्दर्भ छ । महाभियोगको सन्दर्भ पनि त्यस्तै नै हो । महाभियोगको विगतको प्रयोगले पर्याप्त तथ्य परीक्षण, निष्पक्ष प्रक्रिया र समयमै निर्णय गर्ने जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बेवास्ता देखाएको सबैले बुझेकै हो । अहिले टिप्पणी एक बहालवाला न्यायाधीशका बारेमा भइरहेको छ। पत्रपत्रिकाका समाचारका आधारमा मात्र सबै तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् भन्ने ठान्नुहुँदैन । न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। तर महाभियोगलाई राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने वा निर्णय नगरी निलम्बनमा राख्ने साधन बन्न दिनु पनि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ। त्यस्तो गरिनु हुँदैन ।
त्यसैले नयाँ प्रकरणमा आरोप उठ्नेबित्तिकै महाभियोगतर्फ दौडिनुभन्दा पहिले मुलुकको कानूनअन्तर्गत उपलब्ध संस्थागत संयन्त्रबाट तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्छ। सुशीला कार्की तथा चोलेन्द्रशमशेर जबरा दुवैमाथि ‘प्रोसेस्युअल इन्जस्टिस’ भएकै हो । जसले काँचोकचिलो काम गरे, उनीहरू उम्केर गए । संसदलाई यसरी काम गर्ने छुट छैन । यस प्रकरणमा सर्वप्रथम न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम निष्पक्ष रूपमा तथ्य स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई यस दफा बाहिर नराखिएको कुरा यसको पाठबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर दिई प्राप्त निष्कर्षका आधारमा मात्र थप प्रक्रियाबारे विचार गर्नुपर्छ। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वास दुवैको संरक्षण गर्छ। प्रतिनिधिसभाको महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हचुवा अनुमान वा सार्वजनिक दबाबका भरमा नभई पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट आधारमा हुनुपर्छ ।
तर एउटा कानुनी भिन्नता स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । दफा १६ को प्रक्रिया पूरा गर्नु महाभियोग अघि बढाउने अनिवार्य कानुनी पूर्वसर्त हो भन्ने होइन । यस अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विवेकपूर्ण प्रारम्भिक बाटो यही हो भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो । यो प्रक्रियामा जाँदा संसद्को संवैधानिक अधिकार कायम रहन्छ, तर त्यसको प्रयोग प्रमाण र पर्याप्त आधारमा हुने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशज्यूले यसतर्फ सोच्ने हो कि ?
