-डा. विपिन अधिकारी ।
आइतबार गोरखा–बुढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोबाट बनेको अवरोध फुटेर आएको बाढीले घर, पुल र जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलसमेत क्षति गरेको गम्भीर रिपोर्ट छ । रसुवाका मुख्य सडकहरू बाढीका कारण बन्द छन्। धादिङमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, काभ्रेमा बीपी राजमार्ग प्रभावित, म्याग्दीको बेनी–जोमसोम सडक एकतर्फी, नवलपुरको कालीगण्डकी करिडोर सीमित, मनाङको बेँसीसहर–खाङसार सडक प्रभावित, गुल्मीको कालीगण्डकी करिडोर र सल्यानको बालुवासंग्रही सडक पहिरोका कारण बन्द भएका विवरण आएका छन्।
दशैँको बिदामा हाम्रा इन्जिनियर साहेब तथा विज्ञान–प्रविधिका नीति निर्माताहरूले अब नदीकिनारका बस्ती तथा समुदायका लागि जोखिममा आधारित सुरक्षित दूरी र नदी करिडोर निर्धारण गर्ने नीतिका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने भयो। नदीको चौडाइ, बाढीको पुनरावृत्ति अवधि, बहाव, पहिरो वा हिमतालजन्य आकस्मिक बाढीको जोखिम, भूगर्भ, उचाइ, पुरानो बाढी क्षेत्र र भविष्यको जलवायु जोखिम हेरेर जोखिममा आधारित नदी करिडोर÷सेटब्याक निर्धारण गर्नु पर्ने होला । त्यसैगरी रन–अफ–द–रिभर आयोजनाका हाइड्रोलोजिकल, भूगर्भीय तथा क्लाइमेट–रेजिलियन्ट डिजाइन मापदण्ड पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ। विद्यमान मापदण्डलाई हालका चरम बाढी, पहिरो, सेडिमेन्ट, आकस्मिक डेब्रिस फ्लो र क्लाइमेट रेजिलियन्सलाई समेटेर पुनरावलोकन तथा कडा बनाउनुको विकल्प छैन।
खोलाजन्य क्षतिलाई बीमा प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर छुट्टै बीमा संरचना बनाउनुपर्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै रसुवाको बाढीका दाबीका लागि छुट्टै संक्षिप्त कार्यविधि जारी गरेको छ र भोटेकोशी तथा त्रिशूलीको बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसले बाढीजन्य क्षति बीमाको दायराभित्र पर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। तर व्यापक र स्थायी ढाँचा अझै आवश्यक छ। यससँगै अत्यन्त जोखिमयुक्त नदी करिडोरमा नयाँ निर्माणलाई बीमा संरक्षण दिएर मात्रै वैधता दिनु हुँदैन।
सुरक्षित सेटब्याक, निर्माण मापदण्ड र जोखिम न्यूनीकरण पालना गरेकालाई कम प्रिमियम र उच्च जोखिममा जानीजानी निर्माण गर्नेलाई बढी प्रिमियम वा सीमित कभर दिन सकिन्छ। त्यसैले प्रश्न केवल बाढीको बीमा गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने होइन। अब नीति बनाउँदा जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित भूउपयोग, बीमा, पुनर्बीमा र सरकारी विपद् कोष सबैलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१ तथा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिकाको नियामकीय आधार पनि छ जसलाई यस्तो नयाँ प्रडक्ट र जोखिम व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्षतिको ठूलो तस्बिर हेर्दा हाम्रो संकट अहिलेको केवल घर बग्ने विषय होइन–नदीकिनार बस्ती, पुल, राजमार्ग, पदमार्ग, विद्युत् आयोजना र सम्पूर्ण करिडोरको जोखिम एकैपटक देखिएको छ। त्यसैले नदी करिडोर, सेटब्याक, रन–अफ–द–रिभर डिजाइन मापदण्ड र खोलाजन्य क्षतिको बीमा भन्ने प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक भएको छ। सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण, सार्वजनिक नीति परिमार्जन इत्यादि टुङ्गो लगाएर सम्पूर्ण रूपमा भिड्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ।
