-ऋषि कट्टेल ।
आज देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त अस्थिर र तरल छ । झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ तर पनि यसको स्थिरता र संवैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ, किन ? यसको उत्तर खोज्न ८२ भाद्र २४ मा पुग्नै पर्दछ । भाद्र २४ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन के हो ? उत्तर प्रष्ट छ ओली सरकारको वहिर्गमन, सुशीला सरकारको गठन र फागुन २१ को चुनाव । के यी कामहरु नेपालको संविधान २०७२ अनुसार भएका हुन् ? हैनन् । हैन भने २०७२ को संविधानको अवस्था के हो ?
सुशीला सरकार संवैधानिक हैन भने यसले गराएको चुनाव र बालेन सरकार कसरी संवैधानिक ? यदि बालेन सरकार संवैधानिक हो भने बालेनले यो संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान २०८३ जारि गरे त्यो संवैधानिक किन नहुने ? यी यावत प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी एकोहोरो संवैधानिकताको रटान लगाउनु व्यर्थको कुरा हो । बालेन सरकार र वर्तमान संविधान एकैसाथ बाँच्न सक्दैनन् । या बालेन सरकार असंवैधानिक हो या यो संविधान मृत होे । यसकारण देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर भएको हो । बालेन सरकार वा मृत संविधानको रटान लगाएर यो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुँदैन ।
संविधान कुनै धर्मशास्त्र हैन । यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सम्झौता हो । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिएपछि संवैधानिक अवस्था पनि बदलिनै पर्दछ । यसको निम्ति शान्तिपूर्ण संक्रमणको एउटै बाटो छ बालेन सरकारको वर्खास्तगी, संसद विघटन, राजनीतिक गोलमेच र अन्तरिम संविधान । बल प्रयोगमार्फत परिवर्तनको ढोका भने सधैँ खुला रहनेछ यसको लागि कुनै सम्झौता गर्न परेन । त्यसकारण बालेन सरकारको कामलाई संवैधानिकतासँग जाँच्नु व्यर्थको बहस हो । बालेनलाई यो संविधानमा बाँधिनु जरुरी छैन ।
