काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री साह असोज ६ गते महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह आयोजना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री साहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु संकट, भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर र जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकटसमेत भएको उल्लेख गर्दै हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताएका थिए ।
उनले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा बढी भूमिका खेलेका तथा बढी स्रोतसाधन भएका मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेको जनाएको छ ।
नेपालले वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी, सुदृढ पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र नवीन प्रविधिमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा तत्कालीन प्रतिक्रियामा मात्र निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अविचलित विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा गरिब मुलुकहरूको आवाज सुनिने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल हुने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि भरोसा रहेको बताएका थिए । उनले विश्व शान्तिको आह्वान गर्दै ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भनेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोसी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए ।
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न मुलुकका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ ।
