काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा ती संस्थाको गरिमा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी तथ्यमा आधारित भएर विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा सभापति लामिछानेले संवेदनशील निकाय राज्यका महत्वपूर्ण संरचना भएकाले त्यस्ता संस्थामाथि प्रश्न गर्दा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए।
उनले व्यक्तिगत जीवनजस्तै संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषय पनि संवेदनशील हुने भन्दै कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर भन्दा संस्थाको प्रतिष्ठा र संवैधानिक भूमिकालाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विषयहरू अलि संवेदनशील हुन्छन्। हरेक व्यक्तिको निजी जीवन पनि संवेदनशील हुन्छ । संवेदनशील निकायहरू अझ बढी राज्यको पिल्लर भएको हुनाले प्रश्न, तथ्यहरू राख्दा ती संरचनाहरूप्रतिको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’
सभापति लामिछानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा उठाइने विषयले संस्था, पदाधिकारी तथा समितिको गरिमामा चुनौती नआउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने विषयमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। उनले अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए ।
सभापति लामिछानेले भने, ‘संविधानमा जसरी, जुन ढंगबाट विभिन्न निकायहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया राखेको छ, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मान्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन।’
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि अत्यधिक आरोप लगाउने शैलीले संस्था र संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको मानमर्यादा घट्न सक्ने बताए।
सभापति लामिछानेले संविधान संशोधनको विषयमा समेत प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। संविधान संशोधनका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई नै पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन, राष्ट्रियसभाको पनि सहमति चाहिन्छ । ‘सरकारलाई सघाउँछौं भन्ने कुराको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
त्यसअघि राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनेगरी कानून ल्याए दुईतिहाइ पुर्याइदिने बताएका थिए ।
