काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
सहजीकरणका लागि सहसचिव नेतृत्वको संयुक्त टोली फिल्डमा खटाइएको छ । विभिन्न पहल, प्रयास तथा समन्वयमार्फत बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन खोजिए पनि हालसम्म नगरसभामा बजेट पेश हुन नसकेका स्थानीय तहमा उक्त टोली जान लागेको हो ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा नै सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
