काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति गरेपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सहमतिअनुसार, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछन् । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने र बागमतीमा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई हटाएर किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कोशीमा हिक्मत कार्कीलाई हटाउन चाहेका छन् । तर कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन् । कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अध्यक्ष ओलीको दाउ छ ।
त्यस्तै बागमतीमा पनि मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेभित्र चर्को विवाद र रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थपलियालाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न अध्यक्ष ओली पक्षले भक्तपुरका किरण थापालाई अघि सारेको छ । मंगलबार थपलियालाई ओली निवासमा बोलाएर दबाब दिएपछि उनी बेहोस भएका थिए । अहिले थपलिया वीर अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले मनलाग्दी गर्न लागेको भन्दै यतिबेला पार्टीका नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले राप्रपासँगको सत्ता सहकार्यले पार्टी फेरि आलोचनाका शिकार शिवाय केही नहुने उल्लेख गरेका छन् । बागमतीमा एमालेलाई राप्रपाले सघाउने बताएको छ । बास्कोटाले भनेका छन्, ‘खासै चासोको कुरो त परेन प्रदेश सरकारो कुरो । तर बजारमा होहल्ला भएझैँ राप्रपासँगको सत्ता सहकार्यले राजनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेर जाने कुरा पक्का हो भने चैँ पहिलाकै चमाले र त्यसपछिका खराब सार्वजनिक आलोचनाको शिकर हुने भो एमाले फेरि । गो गो डिटर्जेन पाउडरको खोजी फेरि हुने देखियो बजारमा ।’
योगेश भट्टराईको प्रश्नः प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको मामला गिजोलेर के पौरखा गर्न खोजको हो ?
नेकपाकाल ( २०७४ – २०७७) मा प्रदेशसभामा एमालेका सिनियर नेताहरू हुँदाहुँदै कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीतर्फÞका नेतालाई । कर्णालीमा समीकरण पटक/पटक अदलबदल भयो मुख्यमन्त्रीमा कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादी । एमाले जहिल्यै बहुमत पुर्याइदिने पार्टी । पछिल्लो पटक जब एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्यो । कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले जसरी पनि लिने र सिनियर नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर एमाले सचिवालयको बैठकमा हामीले जोड दिएको सम्झना ताजै छ ।
पार्टीका पुराना नेता, केन्द्रीय सचिव र उहाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पश्चात कर्णाली सरकारको इमेज समेत सकारात्मक भएको र बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र शुशासनका पक्षमा राम्रो काम भएको भन्ने आम कर्णालीवासीको बुझाई रहेको अवस्थामा यामलाल कँडेल र कर्णालीको पार्टीलाई नै सँजाया गर्नुपर्ने खण्ड खातिर के परेछ ?
बाँकी मुख्यमन्त्रीहरू यथावत रहने कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने नाममा पार्टीभित्र किन रडाको मच्चाउनु परेको हो ? कसैलाई बनाउनु परे पनि उचित कारण र तर्क सहित पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरेर टुंग्याउने सुल्टो बाटो किन नहिडेको होला ? नेतृत्वका उचित बाध्यता थिए भने हामीले पनि समझदारी राखथ्यौँ होला नि ? यही काम समझदारीकासाथ पारदर्शी ढंगले गर्न पनि त सकिंन्छ नि ? साटसुट, ठोक ठाक अनि शक्तिको भाषा किन ? कसैका बारेमा एउटा मापदण्ड अनि अरूका बारेमा थरी थरीका मापदण्ड ? प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको मामला गिजोलेर के पौरखा गर्न खोजको हो? बेला नकुबेला……. भनेझै ?
पार्टी व्यक्तिका हातमा रहँदाको परिणाम होः उषाकिरण तिम्सेना
पार्टी जब कुनै एक व्यक्तिको हातमा सीमित रहन्छ, तबस्मम पार्टीमा जो कसैको अवस्था कमरेड जगन्नाथ थपलियाको जस्तै हुन्छ। फरक यति मात्र हो, समय अगाडि वा पछाडि पर्न सक्छ । हिजो भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट हटाउनुको कारण मनगढन्ते जवाफबाहेक कसैले कुनै ठोस राजनीतिक वा सामाजिक कारण दिन सक्छ ?
पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री नबनाई, केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका डोरमणि पौडेललाई कुन विधान, विधि वा पद्धतिका आधारमा मुख्यमन्त्री बनाइयो? त्यसबाट पार्टीलाई कति लाभ भयो ? जनताले के सिके वा पाए ?
लुम्बिनीमा लिला गिरीलाई किन हटाइयो ? कुन विधि र प्रक्रियाबाट हटाइयो ? समयले यी प्रश्नहरूको जवाफ अवश्य माग्छ । तर त्यतिबेलासम्म धेरै समय बितिसकेको हुनेछ । अस्ति फागुन २१ मा प्राप्त १४ लाख मत अझै पनि एमालेको बाँकी रहेको राजनीतिक पुँजी हो । व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यासबाट पार्टीलाई पुनः कमिटी र प्रणालीमा जति छिटो फर्काउन सकिन्छ, त्यति नै हाम्रा दुःख कम हुँदै जानेछन् ।
