काठमाडौँ । प्रदेशमा सरकार संचालनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार भएको सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ । यस्तै, मधेश र गण्डकी प्रदेश मा सरकार गठनका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व तथा सहभागिताको स्वरूप तय गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। २०७४ सालमा दुई दल मिलेर निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई ल्याए पनि यी दुई दलको एकता लामो समय टिक्न सकेन र करिव तीन वर्षमा फेरि अलग भए । त्यस्तै तत्कालीन माओवादीको सत्ता सहयात्रा छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सँगै स्वर्ग जाने र नर्क पनि भनेर वाचा गरेर ओलीले धोका दिएको कुरा प्रचण्डले अहिले पनि बताइरहेका बेला फेरि दुई दलबीचको एकतालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
अरुले सहमतिलाई शंकाकारुपमा टिप्पणी गरेपनि आफ्नै दलभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपाका नेता मेटमणि चौधरीले दलहरु फेरि सत्ताकेन्द्रित गोलचक्करमा फसेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो सहमतिले सत्ताको लागि जोसुकैसँग र जतिबेला पनि मिल्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै विद्रोहबाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भयो । प्रदेश सरकार निर्माणको लागि सहमतिपत्र अनुसार पुनः एक ठाँउमा भएका छौं । अर्थात् सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गोलचक्करमा फंस्यो । सत्ताको लागि जोसुकैसंग र जतिबेला पनि मिल्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई प्रमाणित गरेका छौँ ।’
उनले अब कम्युनिष्ट एकता हुनुपर्ने र अब चाहिँ सँगसँगै एकता गरेरै स्वर्ग र नर्क जानुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसले परिणाम के दिन्छ त्यो बिषयमा अहिल्यै निष्कर्ष त ननिकालौँ तर नेकपा बनाउँदा कुनै व्यक्ति लक्षित गरिएका टिप्पणीहरू, कार्यकर्ताहरूकाबीचमा प्रस्तुत गरिएका शब्द र वाक्यको बिषय भने जहिले नि अनुत्तरित भइरहने भयो ! जो आज्ञा । कम्युनिष्ट एकता विरोधी भन्नुहोला तर होइन । एकता हुनुपर्दछ । अब चाहिँ सँगसँगै एकता गरेरै स्वर्ग र नर्क जानुपर्दछ ।’
नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा सहकार्य बाध्यात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘समीक्षा हुँदै जान्छन्, गरौंला । प्रदेशमा सरकार दिने जिम्माका दलबीच सहकार्य बाध्यात्मक हो । यसलाई रहर, खुसी र उत्तम भन्ने अपव्याख्या गर्नुहुँदैन । प्रदेश सरकारमा सहकार्य, दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यगत एकता र स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको दिशा ।’
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले चाहिँ सहमतिलाई ’घिउ बेचुवा’ र ’तरवार बेचुवा’को टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मुलुकका ’घिउ बेचुवा’ र ’तरवार बेचुवा’ राजनीतिक जुवारीहरूको बीचमा प्रदेश सरकार चलाउने सहमतिको ’खाल’ सम्पन्न भएछ । यस्तै गति र जुवारी मतिले संघीय सरकार शर्मनाक ढंगले गुमेको एकवर्ष पनि नपुग्दै उही दलदलमा डुबेर पुनः आत्महत्या गर्न कति सकेको ? एउटै शरीरलाई पटक पटक ’आत्महत्या’ गरेर नागरिकलाई कति धेरै खुसी दिएका हौ के कमाउनिष्ट!’
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले चाहिँ मोफसलको आफ्नै अस्तित्व, स्वाभिमान र एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने विचारको आफूहरुले बीजारोपण गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाई छ, “काठमाडौँमा पानी पर्दा सुर्खेतमा छाता ओढ्ने” विगतको परम्परा र मानसिकतालाई भत्काउने हाम्रो सद्प्रयास थियो । दुर्भाग्यवश, त्यही पुरानै सोचको अगाडि हाम्रो प्रयासले यसपटक सार्थकता पाउन सकेन । हामी यसपटक पूर्ण सफल हुन नसके पनि,परिणाम हाम्रा पक्षमा नआए पनि, राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ, दूरगामी र सशक्त बहसको थालनी गर्न सफल भएका छौँ। साथै, मोफसलको आफ्नै अस्तित्व, स्वाभिमान र एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने विचारको बीजारोपण हामीले गरेका छौँ, बीउ रोपिसकेपछि फल लाग्न समय लाग्न सक्छ, तर अंकुर उम्रिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यो नै हाम्रो मुख्य वैचारिक र नैतिक जित हो।’
नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सामाजिक संजालमा चुनावअघि रवि र बालेन हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर राख्दै फरक व्यक्ति, फरक पार्टी, फरक विचार, तर धन्दा र सम्झौता एउटै भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले भदौपछि हुने व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनले मात्र समस्याको समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘फरक व्यक्ति, फरक पार्टी, फरक विचार, तर धन्दा र सम्झौता एउटै ! तपाईंहरूले यो व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज, बैंक तथा कालोसूचीमा परेका पीडित व्यक्तिहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा नगर्नुस् । यही व्यवस्था रहुञ्जेल रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहनेछन् । यही पीडाका कारण कसैले डोरीको सहाराले पासो लगाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने, कसैले विष सेवन गर्नुपर्ने, त कसैले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनुपर्ने जस्ता हृदयविदारक घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् । ढुक्क हुनुस्, यी पीडाको अन्त्य यिनीहरूको सम्झौतापत्रले होइन, भदौपछि हुने व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनले गर्नेछ।’
