काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न तथा आधारभूत आवश्यकतामा कर नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै उनीहरूले कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न तथा दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
सांसद कृपाराम रानाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गरिब, मजदुर, दलित, सुकुमवासी, कुसुण्डा, मुसहर र आरक्ष पीडितको पक्षमा बजेट मौन रहेको बताए । उनले गरिब जनता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत्माथि कर लगाउन नहुने धारणा राखे ।
सांसद पार्वती विकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै दलित समुदायसँग भएको सीपलाई औद्योगिकीकरणमा जोड्न बजेटको ध्यान नपुगेको बताइन् । “सदियौँदेखि बहिष्करणमा परेका दलित समुदायसँग धितो राख्ने सम्पत्ति छैन । उहाँहरूले कहिले उद्योग कलकारखाना खोल्न सक्ने ? करुवा र खुकरी जस्ता साना तथा मझौला उद्योग संरक्षणको नीति के हो ?”, उनले प्रश्न गरिन् ।
सांसद जोगकुमार बरबरिया यादवले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले कृषि अनुदान दुरुपयोग रोक्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसद नीता घतानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै मुलुकको पहाडी, हिमाली र ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क र गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुग्न नसकेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना बजेटमा नदेखिएको बताइन् ।
सांसद परशुराम तामाङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दै गुम्बा विकास प्रवर्द्धनमा तथा सामुदायिक गुम्बाको संरक्षणमा उचित बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सुझाव दिए । “हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी मात्रै होइन, शिक्षालाई रोजगार, उद्यमशीलता र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न पाठ्यक्रमलाई सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र शैक्षिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन बजेट आवश्यक छ ।”
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै राहत र अनुदान शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र बालविकास शिक्षकलाई उचित पारिश्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले शिक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने, अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्नेलगायत महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य घोषणा गरिएको भन्दै ती लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत, संरचना, जनशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजना भने बजेटमा नदेखिएको बताए ।
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र महिला, बालबालिका मन्त्रालयको खर्च रकम घटाउने प्रस्ताव राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटले जनअपेक्षा पूरा नगर्ने बताए । “स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्वलाई बजेटले भुलेको देखियो”, उनले भने।
सांसद युवराज दुलालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजन कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पुग्न नसक्नुले स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जिकिर गरे । “बिरामी पर्दा नागरिकको जीवन बचाउने भनेको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचारले हो । सम्पूर्ण नागरिकलाई विशिष्टीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्यको पहुँचमा लैजाने योजना बजेटमा छैन”, उनले भने ।
सांसद एशुदाकुमारी बरालले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै भूमिहीन र सुकुमवासी नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने योजना बजेटमा समेट्न सुझाव दिइन् । आजको बैठकमा सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने क्रम सकिएसँगै मन्त्रालयत विनियोजन शीर्षकमाथि दलीय आधारमा छलफलको क्रम जारी छ ।
