काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले कानुनले तोकेको समयभित्रै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुमा विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा तोकिएको समयमै बजेट पारित गराउने वातावरण निर्माण, वितरणमुखी र खुद्रे योजनाको प्रभाव न्यूनीकरण, वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धन भइ नतिजामुखी योजना तर्जुमामा सहयोग पुग्नेछ ।
यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन वटा स्थलगत सहजीकरण टोली गठन गरिएको छ । टोलीहरूले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय बैठक सञ्चालन गर्नेछन्।
