रोयटर्स । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारका लागि लागू गरेको १ लाख अमेरिकी डलरको एचवानबी भिसा शुल्क अमेरिकी अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ । बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले सोमबार उक्त फैसला सुनाउँदै ट्रम्प प्रशासनले लगाएको शुल्क कंग्रेसको अनुमति बिना लगाइएको अवैध कर भएको बताएका हुन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीसम्बद्ध २० राज्यका महान्यायाधिवक्ताले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ट्रम्प प्रशासनको कदम कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त शुल्कले विशेषगरी विदेशी दक्ष कामदार भित्राउन एचवानबी भिसामा निर्भर अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई असर पारेको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले भने उक्त शुल्क अमेरिकी हितविपरीत ठानिएका विदेशी नागरिकको प्रवेश नियन्त्रण गर्न राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गत लगाइएको वैधानिक आर्थिक दण्ड भएको दाबी गरेको थियो ।
तर न्यायाधीश सोरोकिनले उक्त शुल्क दण्ड नभई कर भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पसँग यस्तो कर लगाउने अधिकार नरहेको बताएका छन् । उनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि ट्रम्प प्रशासनको व्यापक भन्सार शुल्क नीति खारेज गरेको फैसलालाई पनि आधार बनाएका छन् ।
ह्वाइट हाउसले अदालतको निर्णयविरुद्ध अपील गरिने जनाएको छ । प्रवक्ता टेलर रोजर्सले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अमेरिकी हित संरक्षणका लागि विदेशी नागरिकको प्रवेश सीमित गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
एचवानबी कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष ६५ हजार भिसा जारी गरिन्छ भने उच्च शैक्षिक योग्यता भएका कामदारका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध हुन्छ । यसअघि रोजगारदाताले आवेदनका लागि करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ट्रम्प प्रशासनले यो कार्यक्रम अमेरिकी कामदारलाई विस्थापित गर्न दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाउँदै शुल्क वृद्धि गरेको थियो । तर विद्यार्थी भिसामा अमेरिकामै रहेका विदेशी नागरिकलाई भने यो शुल्क लागू गरिएको थिएन ।
अदालतमा पेश गरिएको विवरणअनुसार फेब्रुअरी १५ सम्म जम्मा ८५ रोजगारदाताले मात्रै १ लाख डलर शुल्क तिरेका थिए । क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै उक्त शुल्कले अमेरिकामा उच्च दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने क्षमतामाथि असर पारेको बताएका छन् ।
