काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडाबाट केन्द्रमा आएका सबै फाइल आउँदा हप्ताको सोमबारभित्र शून्य बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । पाक्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रक्रिया मिलेको भए स्वीकृत गर्न र नमिलेको भए कारण खुलाएर फिर्ता पठाएर केन्द्रमा शून्य फाइल बनाउन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले वडामा भएको बजेटबाट काम गर्दा गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने अवस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न वडा सचिवहरुलाई निर्देशन दिइन् ।
सम्पन्न योजनाको लाभ लागत विश्लेषण, कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन गर्न समस्यामा रहेका योजनाको समाधानका विषयमा कुरा गर्दै उनले तोकिएका विभागीय प्रमुखहरुसँग समन्वय गरेर नतिजा निकाल्न आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘वेरुजु शून्य बनाउन लगन चाहिएको छ । राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, भएका सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । पूर्वाधारका कामलाई गुणस्तर बनाउनु पर्नेछ । सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गर्दा सँधै र सबै तालिममा एउटै अनुहार राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्नु पर्नेछ । रातको समयमा सडक वत्ती निभ्न नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । भू प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्नेछ । सेवाग्राहीलाई अनलाइन सेवामा अभ्यस्त गराउनु पर्नेछ । भौतिक उपस्थितिमा दिनु पर्ने सेवालाई चुस्त बनाउनु पर्नेछ ।’
उनले वडाको सेवामा महानगरपालिकाको मुहार देखिने भएकोले यसतर्फ संवेदनशील रहन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सबै वडाका सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, वित्तीय र भौतिक प्रगति, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम, वडावासीका माग र अपेक्षा, गर्न नसकिने कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उपभोक्ता समितिहरुले समयमा कागजपत्र बुझाउन नसक्नु, इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले योजना सम्पन्न गर्नमा ढिलाइ गर्नु, बजेट शीर्षकमा नभएका कार्यक्रमका लागि माग हुनु जस्ता विषय औँल्याउँदै वडा सचिवहरुले, सैद्धान्तिक वेरुजु फस्र्योट, राजस्वका दर, राजस्व गणना तथा दायरा, सीसीटिभी क्यामरा जडान, सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनक जस्ता साझा विषयमा साझा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने बताए । वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औँल्याएको वेरुजु घटाउने प्रक्रियामा केन्द्र र वडा सँगै बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
महानगरपालिकाले वडालाई ठुला, मझौला र साना गरी ३ प्रकृतिमा विभाजन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । वडा नं. १, ३, ४, ६, ७, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, २६, ३१ र ३२ गरी १५ वटा वडा ठुला वडामा पर्छन् । वडा नं. २, ५, ८, १२, १७, २२, २४, २५, २८, २९ र ३० गरी ११ वटा वडा मझौला वडामा राखिएको छ । वाँकी ६ वटा वडाहरु १८, १९, २०, २१, २३ र २७ साना वडामा राखिएको छ ।
वडाहरुलाई कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रवाहेक अन्य वडा स्तरीय क्षेत्रगत विकासका लागि ठुला वडालाई १० करोड रुपियाँ, मझौलालाई ७ करोड ५० लाख रुपियाँ र साना वडालाई ५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी विनियोजित पूर्वाधार विकास बजेटको न्यूनतम ५० प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य बजेट क्षेत्रगत रुपमा खर्च गर्न सकिन्छ । यससँगै थप पूर्वाधार विकासका लागि ठुला वडाका लागि ७ करोड, मझौला वडाका लागि ५ करोड र साना वडाका लागि ३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजित छ ।
