काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचनालगायत अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै, फेवाताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन साहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरले संरचना हटाउन डोजर चलाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको जग्गाको लालपूर्जासमेत रहेको बताउँदै आएका छन् ।
