नयाँ दिल्ली। लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको भारतको राष्ट्रिय जनगणना अन्ततः सुरु भएको छ।
यस पटकको जनगणनाले देशको जनसाङ्ख्यिक वास्तविकतालाई नयाँ ढङ्गले उजागर गर्दै कल्याणकारी कार्यक्रमदेखि राजनीतिक संरचनासम्म व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या गणनाका रूपमा हेरिएको यस अभियानले एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी मानिसको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाले भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड रहेको देखाएको थियो। अहिले भने यो सङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा स्थापित गरेको छ। सन् २०२१ मै सुरु गर्ने योजना भए पनि कोभिड–१९ महामारी र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण जनगणना स्थगित हुँदै आएको थियो।
नयाँ जनगणनाको पहिलो चरण बुधबारदेखि सुरु भई सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा खटाइएका कर्मचारीहरूले घरपरिवारको अवस्था, उपलब्ध सुविधा तथा आवाससम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछन्। यसपटक परम्परागत घरदैलो सर्वेक्षणसँगै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिइएको छ।
बहुभाषी स्मार्टफोन एपमार्फत नागरिकहरूले स्वयं पनि आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्नेछन्, जसमा उपग्रह–आधारित म्यापिङ प्रणालीसमेत समावेश गरिएको छ ।
दोस्रो चरण सेप्टेम्बरदेखि आगामी अप्रिल १ सम्म सञ्चालन हुनेछ, जसमा व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासहित धर्म र जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यस अभियानमा करिब ३० लाख सरकारी कर्मचारी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। तुलना गर्दा, सन् २०११ मा करिब २७ लाख गणनाकर्ताले २४ करोडभन्दा बढी घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेका थिए।
यसपटकको जनगणनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको जातिगत विवरणको व्यापक सङ्कलन हो। भारतमा जाति प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा गहिरो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ, जसले शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा पहुँच निर्धारण गर्ने गरेको छ। यद्यपि देशमा विभिन्न जाति समूहहरूको यथार्थ जनसङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा अद्यावधिक तथ्याङ्क अभाव छ। अन्तिमपटक सन् १९३१ मा, औपनिवेशिक शासनकालमा, विस्तृत जातिगत गणना गरिएको थियो।
स्वतन्त्रतापछि सन् १९५१ देखि भारतले केवल अनुसूचित जाति र जनजाति-अर्थात् दलित र आदिवासी समुदायको मात्र गणना गर्दै आएको थियो। पूर्ण जातिगत गणनाले सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै अघिल्ला सरकारहरूले यसलाई टार्दै आएका थिए। तर अहिलेको प्रयासले नीति निर्माणका लागि आवश्यक यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भारतको राजनीतिक संरचनामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई आधार बनाएर संसद्को तल्लो सदन र राज्य विधानसभाहरूमा सिट सङ्ख्या पुनः निर्धारण गरिन सक्छ। सन् २०२३ मा पारित कानूनअनुसार महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको छ, त्यसैले सिट विस्तार भएमा महिला प्रतिनिधित्व पनि स्वतः बढ्नेछ।
