काठमाडौँ । “बाउ विदेशी भए पनि म नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिए । यही देशमा बस्दै आएको छु, तर आमाको नामबाट नागरिकता लिन राज्यसँग सङ्र्घष गरिरहेको छु । जुन आमाको कोखबाट जन्मिए उहाँकै नामबाट नागरिकता पाउँ भनेर २१ वर्षको उमेरदेखि सङ्घर्षरत छु । ३६ वर्षको हुँदासम्म नागरिकताविहीन नै छु”, स्याङ्जाका सुरज आचार्यले भने ।
उनले अनागरिक हुँदा मानसिक, शारीरिक र सामाजिक पीडा भोग्नुका साथै भविष्य निर्माणको आधार पनि कुण्ठित भइरहेको गुनासो गरे । काठमाडौँको एक कार्यक्रममा आचार्यले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान सहज र सरल नहुँदा निकै कष्ट भोग्नुपरेको बताए ।
“मेरा साथी डाक्टर, इञ्जिनियर भए, पेसा र पहिचानसहित अगाडि बढे, तर मैले नागरिकता नभएकै कारण पढाइ पूरा गर्न सकिन, न त व्यवसाय गर्न पाए”, उनले भने, “नेपाली आमाको कोखमा जन्मिनु मेरो के गल्ती थियो र ! मलाई राज्यले कहिले दिन्छ नागरिकता ? जवाफ खोजीरहेको छु ।”
आचार्यका अनुसार उनकी आमा नेपाली र बुबा भारतबाट आएर यही बसिरहेका छन् । आफूले आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको र हालसम्म सफल हुन नसकेको पीडा सुनाए ।
यस्तै, काभ्रेकी कविता कार्की (नाम परिवर्तन) ले छोरोको नागरिकता बनाउन पटक–पटक अपहेलना सहनुपरेको छ । बुबाको अवस्था पत्ता नलागेकाले आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन आफूले चार वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताइन् । “छोराले नागरिकता नपाउने मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासनदेखि वडासम्मका कर्मचारीले चरित्र र आत्मसम्मानमा ठेस् पुग्ने खालका अनेक प्रश्न सोध्छन् । यसले थप पीडा दिन्छ”, कार्कीले भनिन्, “नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन चार वर्ष लाग्यो । सहायक सिडियोले नै बाउ नै थाहा नपाउने कस्तो आमा भनेर तल्लोस्तरमा पुगेर जवाफसमेत दिए ।”
सिटिजन इफेक्टस् नेटवर्कका अध्यक्ष दिप्ती गुरुङले छोरालाई नागरिकता दिलाउने सङ्घर्षमा आफूलाई साथ दिएको उनले बताइन् । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन भए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण विभेद् र अपमान गरिएको छ । आफ्नो संस्थाले नेपालमा नागरिकता कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले नागरिकतामै लैङ्गिक विभेद हुने गरेको देखिएको उनले बताइन् ।
“आमाले धेरै सर्त र प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ, बुबा भएमा त्यति धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्दैन”, अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, “जुन आमाले सन्तान जन्माउँछ उसले पहिचानको नालीबेली खोल्नुपर्छ, बुबाले भने कुनै प्रक्रियागत उल्झन झेल्नुपर्दैन । यसले लैङ्गिक विभेद प्रष्ट गर्छ ।”
माइती नेपालका अधिवक्ता उमा तामाङले महिलाले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताउनुभयो । नागरिकताको चक्रले महिला विभेदको चरम चरण भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । माइतीले नागरिकता नदिएपछि बिहे गर्नुभएकी एक महिलाको घटना साझा गर्दै तामाङले भनिन्, “ती महिलाले नागरिकताकै लागि चार वटासम्म बिहे गर्नुभयो, तर, कसैले पनि नागरिकता दिन मानेनन् ।”
हाल विश्वका १९५ मध्ये १७२ अर्थात् करिब ८८ प्रतिशत देशको नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ । नेपालमा भने अझै पनि केही कानुनी र व्यावहारिक अवरोध कायम रहेकाले नागरिकताकै लागि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको अधिवक्ता नेहा गुरुङले बताइन् ।
आज यहाँ आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, चुनौती र संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा आयोजना गरिएको थियो । उक्त संवादमा धेरैजसोले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको व्यवस्था सर्तपूर्ण, झन्झटपूर्ण, अपमानजनक हुँदा नागरिकले पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।
नेपालसहित विश्वका करिब २४ देशमा मात्र आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा लैङ्गिक विभेदकारी कानुनी व्यवस्था भोग्नुपरेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । अधिवक्ता प्रसन्ना निर्मल अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब ८८ प्रतिशत देशले आफ्ना नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेकाले नेपालले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानता र वंशगत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नागरिकता ऐनमा गरिएका पछिल्ला संशोधनले केही सकारात्मक प्रगति देखाए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै समस्या रहेको सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । विशेष गरी बाबुको पहिचान नभएको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका प्रावधानले आमाको अधिकार सीमित बनाएको आलोचना हुँदै आएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
