-नारायण गाउँले ।
दुई नम्बरले दुई तिहाई पुगेन भन्दै ठूलो चर्चा र बहस देखिन्छ । केहीले चाहिँ राष्ट्रियसभामा शून्य भएकाले केही गर्नै नसक्नेजस्तो भाष्य बेचिरहेछन् । त्यो दुई नम्बर थपिएको भए पनि हुने त्यही नै हो, जे अहिल्यै पनि छ । दुई तिहाई पुगेको भए आज बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने, भोलि संविधान संशोधन हुने र पर्सी प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि फेरि चुनाव हुने भन्ने त पक्कै नहोला । यो सरकार र संसद् कम्तिमा पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने नै सबैको कामना होला ।
हिजो कसैको बहुमत नआउने भनेर आलोचना भएको व्यवस्थाबाट प्रचण्ड बहुमत आयो ! हल्लाउन नसकिने भनिएका कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टी बढारिए । रास्वपासँग शानदार र क्लियर मेजोरिटी छ । दुई सिट कम या बढी आएर त्यसमा फरक पर्ने केही छैन । शासन गर्न र डेलिभरी दिन चाहिने जति स्पष्ट सङ्ख्या र जनमत आएको छ ।
राष्ट्रियसभाले कानुन रोक्ने होइन, थप छलफल, भूलसुधार र संशोधन प्रस्तुत गर्ने हो । एकदम ठेट भाषामा भन्दा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा केही त्रुटि रहेको भए त्यसलाई अन्तिम प्रुफरिडिङ गर्ने काम मात्रै हो राष्ट्रियसभा ।
तर त्यसलाई मान्ने नमान्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाकै हो । राष्ट्रियसभाका कारण कुनै कानुन रोकिने स्थिति छैन । व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास फैलाएर अस्थिरताको खेल खेल्ने काम गर्न हुँदैन । एउटा दलले कानुन ल्याउँदा अरू सबै दल विपक्षमा उभिने भन्ने पनि होइन ।
यो चुनाव र सरकार संविधानअनुसार देशमा शासन गर्नका लागि हो । संविधान नै परिवर्तन गर्ने यसको मुख्य काम होइन । सुशासनदेखि समृद्धिसम्म संविधान बाधक पनि होइन । तर आवश्यक पर्दा संविधानका केही प्रावधान फेर्नै नसकिने पनि होइन ।
के बुझ्न पर्छ भने संविधान फेरिरहन मिल्ने सामान्य कानुन होइन । आवश्यक भए मात्रै कुनै कानुन या संविधान फेर्ने हो । बहुमत आउनेबित्तिकै कानुन फेरिहाल्ने या दुई तिहाई आउनेबित्तिकै संविधान फेरिहाल्ने भन्ने त हुँदैन । यो दुबै सदनमा दुई तिहाई बहुमत नै पुगे पनि एउटा पार्टीले मात्रै संविधान फेर्ने कुरो पनि होइन । संविधान बन्दै गर्दा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिकतर प्रयासबाट बनेको हो । दलबाहिर पनि यसका लागि सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । नत्र क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, भूराजनैतिक जस्ता थुप्रै किचलो आइलाग्छन् । संविधान हारजीत या सङ्ख्याभन्दा माथिको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । पहिले फेर्नेचाहिँ के के हो ? भन्ने छलफल र स्पष्टता चाहिएला ।
शासकीय स्वरूप फेरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने भन्ने अहिलेको बहस देखिन्छ । रास्वपाले यो माग सबल रूपमा उठाएको छैन, तर दुई सिटकै कारण यो संशोधन रोकिने स्थिति पनि छैन । सुरुमा यो माग माओवादीले नै उठाएको हो । एउटा व्यक्तिसँग मात्रै असीमित अधिकार हुँदा भोलि तानाशाह जन्मिन सक्ने भन्दै कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो ।
हर्क साम्पाङ पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीकै लाइनमा आउलान् । एमालेको पनि यसमा ठूलो असहमति छैन । कम्युनिस्टहरू स्वभावतः संसदीयभन्दा व्यक्तिपरक हुन्छन् । यदि रास्वपा यो लाइनमा उभियो भने सजिलै दुई तिहाई पुगेर संविधान संशोधन हुन्छ ।
तर यो संशोधन कहिले गर्ने हो ? केही महिनामै गरेर फेरि कार्यकारी चुनाव गर्ने हो ? कि बालेनको कार्यकाल सकिने बेलातिर गर्ने हो ? यदि अत्यावश्यक हो र यसैका कारण देश रोकिएको हो भने आजै गर्न पर्यो र नयाँ चुनाब गर्न पर्यो । होइन, यसो गर्दिम् न त भन्ने मात्रै हो र पाँच वर्षसम्म नगरे पनि हुने हो भने त्यसपछि पनि किन गर्न पर्यो ?
संविधानमा एउटा वाक्य फेरेर हुँदैन । यो व्यवस्था फेर्दा देशका दर्जनौँ कानुन फेरिनपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका नाम र काम उल्लेख भएका हरेक धारा फेर्न पर्ने हुन्छ । संवैधानिक आयोग र तिनको नियुक्तिदेखि संरचनासम्म सबै बदल्न पर्छ । यो एक रात या केही दिनको कुरो होइन । हालको संविधानअनुसार कानुन बन्न त नसकेर बेहाल छ, फेरिएको संविधानअनुसार थप नयाँ कानुन बनाउँदा बनाउँदै यत्रो दुई तिहाईको स्वर्णिम अवसर खर्च हुन्छ ।
प्रदेश सङ्ख्या नघटाउने कुरो त रास्वपाले भनिसकेको छ । धर्मनिरपेक्षता पनि उसले चलाउने देखिन्न । लोकतन्त्रप्रति पनि ऊ प्रतिबद्ध नै देखिन्छ । देशको नक्सा, नाम र झन्डा फेर्ने कुरो पनि छैन । यस्तोमा बाँकी जे गर्ने हो त्यसमा धेरैको विमति हुने ठाउँ पनि देखिन्न ।
सांसद् सङ्ख्या तलमाथि गर्ने, मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने, प्रदेशसभाको सङ्ख्या र स्वरूप बदल्नेजस्ता सामान्य संशोधनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई अरूले समर्थन नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन । जनमतको समर्थन गर्नु सबैको दायित्व हो । कसैको दुई तिहाई नहुँदा पनि संविधान संशोधन भएको छ । खास कुरो सुशासन र प्रगतिका लागि संविधान बाधक पनि छैन ।
धेरैपछि एउटा दलले यसरी स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । अनेक आशङ्का पनि छन् तर देशभित्र र बाहिर जबरजस्त समर्थन र आशा छ । मोमेन्टम छ । गर्न मिल्ने र गर्नै पर्ने कति धेरै काम छन् । त्यतातिर पो फोकस गर्ने हो ।
दुई तिहाई आएन, ल्याउन सकेन, आए पनि गर्न सक्ने केही छैन, राष्ट्रियसभामा छैन जस्ता निरर्थक र भ्रमपूर्ण भाष्य सिर्जना गरेर कसलाई के फाइदा होला र ? फेरि आजै संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी चुनाव गर्ने पनि होइन । पाँच वर्षसम्ममा राष्ट्रियसभाको गणित पनि फेरिँदै जान्छ र बहुमत प्राप्त दलको पक्षमा नम्बर बढ्दै जान्छ ।
बन्दै गरेको नयाँ सरकारले गर्नै नमिल्ने र नहुने बाहेक गर्न नसक्ने केही पनि छैन । दुई नम्बर कम आएर एक सुका पनि शक्ति घटेको छैन । बहुमतभन्दा पनि काम गर्नका लागि चाहिने सकारात्मक मोमेन्टम हो । सोच्नुस् त, भोलि जे होला तर आज एमाले या कांग्रेसले बहुमत ल्याएको भए नयाँ सरकारसँग नम्बर त हुन्थ्यो तर त्यो मोमेन्टम हुने थिएन । यो अवसरलाई, यो मोमेन्टमलाई र यो जनअपेक्षालाई सकेसम्म न्याय पुग्ने गरी, देशको समय खेर नजाने गरी र आमजनतामा अनावश्यक भ्रम र नैराश्य नफैलिने गरी उपयोग गर्न सकियो भने हामी सबैको जय हुनेछ ।
