काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै आइतबार अख्तियार सर्वोच्च गएको हो ।
विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेश जारी गरी श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै अख्तियारले उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।
अख्तियारले भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिगो रु.७८,००,०००।– (अठहत्तर लाख मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालतमा मिति २०८२/०६/२२ मा आरोपपत्र ( मुद्दा नं. ०८२–CR– ००१५ ) दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँबाट निज प्रतिवादीलाई जम्मा रु.५,००,०००।– (पाँच लाख रुपैयाँ) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी २०८२/११/१० गते थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेश बेरीतको देखिंदा प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२/११/१७ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ ।’
