–जयप्रकाश आनन्द
नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा पदच्यूत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको वक्तव्य—’निर्वाचनले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन, पहिले सहमति गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ’—साधारण राजनीतिक टिप्पणी होइन, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि अविश्वास जगाउने र निर्वाचन प्रणालीलाई नै सन्देहास्पद बनाउने खतरनाक संकेत हो। यस्तो अभिव्यक्ति न त निष्पक्ष राष्ट्रिय चिन्ता हो, न त रचनात्मक आलोचना बरु यो स्पष्ट रूपमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने मानसिकताको प्रमाण हो।
सबैभन्दा पहिले, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त के हो ?—जनताको मतबाट सरकार बन्ने र नीतिगत असहमति पनि निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नै समाधान खोजिने। यदि निर्वाचनलाई ‘अपूर्ण समाधान’ भन्दै स्थगित वा सर्तबद्ध बनाउन खोजिन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ—जनमतभन्दा माथि कुनै ‘अनिर्वाचित सहमति’लाई राख्ने प्रयास। यो लोकतान्त्रिक मूल्यको मूल आत्मामाथि प्रहार हो। सहमति आवश्यक हुन्छ, तर सहमतिलाई निर्वाचनको विकल्प वा पूर्वसर्त बनाउने सोच वास्तवमा निर्वाचनलाई कमजोर पार्ने चाल हो।
यहीँबाट ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यको वास्तविक राजनीतिक मनसाय प्रष्ट देखिन्छ। गणतन्त्र स्थापना पछि दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र दुईवटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्, र अर्को निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। यसले के प्रमाणित गर्छ ?—जनताको सहभागिताबाट व्यवस्था क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ। तर यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको प्रभावकारितामाथि शंका खडा गर्नु, व्यवस्थाको स्थायित्वलाई कमजोर देखाउने प्रयास गर्नु हो। यो आलोचना होइन, अस्थिरता उत्पादन गर्ने रणनीति हो।
यदि साँच्चै राष्ट्रिय सहमति नै प्राथमिकता हुन्थ्यो भने, सहमति निर्माणको लागि लोकतान्त्रिक संवाद, नीति बहस र संवैधानिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने थियो। तर निर्वाचनको मुखमै ‘पहिले सहमति’ भन्ने अस्पष्ट माग उठाउनु भनेको वास्तविक सहमति होइन, बरु अनिश्चितता र संक्रमणलाई लम्ब्याउने राजनीति हो। यस्तो अस्पष्टता राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्छ—र इतिहास साक्षी छ, राजनीतिक रिक्तताबाट सधैं लोकतन्त्र होइन, बरु अधिनायकवादी आकांक्षा बलियो बन्छ ।
ज्ञानेन्द्रको अर्को दाबी—’देशको अस्तित्व र अस्मिता संकटमा छ’—झन् गम्भीर छ। यस्तो वाक्य राजनीतिक तर्क होइन, मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने भावनात्मक ब्ल्याकमेल हो। जब कुनै नेताले देशलाई ‘अस्तित्वको संकट’मा चित्रण गर्छ, उसले जनतालाई डरको मनोविज्ञानमा धकेल्न खोजिरहेको हुन्छ। डर पैदा भएपछि लोकतान्त्रिक विवेक कमजोर हुन्छ र ‘बलियो हात’को भ्रम पैदा हुन्छ। यही मनोविज्ञान अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको मुख्य राजनीतिक औजार हो।
प्रश्न उठ्छ—यदि निर्वाचनले समस्या समाधान गर्दैन भने विकल्प के हो? राजतन्त्र ? प्रत्यक्ष शाही शासन ? वा अनिर्वाचित शक्तिहरूको संयोजन? यस्ता प्रश्नको कुनै स्पष्ट उत्तर नदिनु नै यो वक्तव्यको खोक्रोपन हो। समाधानको स्पष्ट खाका नदिई केवल संकटको चित्रण गर्नु भनेको राजनीतिक निराशा फैलाउने र प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर बनाउने प्रयास हो । यसरी जनविश्वास कमजोर पार्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ, र यही अवस्था अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको लागि अनुकूल भूमि बन्छ।
यस दृष्टिले हेर्दा, ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य कुनै आकस्मिक भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, यो योजनाबद्ध राजनीतिक सन्देश हो—निर्वाचन प्रक्रियालाई सन्देहास्पद बनाऊ, व्यवस्थालाई असफल देखाऊ, र ‘वैकल्पिक शक्ति’को आवश्यकता देखाऊ । यो सीधा अस्थिरता सिर्जना गर्ने राजनीतिक सूत्र हो। लोकतन्त्र बलियो हुँदै जाँदा त्यसलाई कमजोर देखाउने भाषिक रणनीति अपनाउनु आफैंमा राजनीतिक उद्देश्यको संकेत हो ।
लोकतन्त्रमा व्यवस्था परिवर्तनको एक मात्र वैध मार्ग जनमत हो । यदि जनमतको प्रक्रियामाथि नै शंका खडा गरिन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ—जनताको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिनु । यस्तो चुनौती कुनै पनि देशमा दीर्घकालीन स्थिरताको आधार बन्न सक्दैन, बरु यसले संस्थाहरूप्रति अविश्वास, राजनीतिक ध्रुवीकरण र अन्ततः द्वन्द्वको सम्भावना बढाउँछ। यही कारणले यस्तो वक्तव्यलाई साधारण ‘विचार’ भनेर छोड्नु गम्भीर भूल हुनेछ।
अन्ततः यो बहस कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको रक्षा सम्बन्धी हो। निर्वाचनलाई कमजोर पार्ने, सहमतिका नाममा अनिश्चितता बढाउने र देशलाई ‘अस्तित्वको संकट’मा देखाएर भयको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि घातक हुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—व्यवस्थाको स्थायित्वभन्दा राजनीतिक अस्थिरता नै केही शक्तिहरूको रणनीतिक चाहना हो।
त्यसैले, आजको मूल प्रश्न यही होः के नेपाल आफ्नो समस्याको समाधान जनताको मतबाट खोज्नेछ, कि डर, अनिश्चितता र अस्पष्ट ‘सहमति’को नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनेछ ? यदि लोकतन्त्रलाई जोगाउनु छ भने निर्वाचनप्रतिको विश्वास बलियो बनाउनैपर्छ, न कि त्यसलाई सन्देहास्पद बनाउने आवाजलाई सामान्यीकृत गर्नुपर्छ। यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ—ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य केवल मतभेद होइन, यो अस्थिरता चाहने राजनीतिक सोचको गम्भीर संकेत हो, जसलाई तर्क, तथ्य र लोकतान्त्रिक चेतनाले दृढ रूपमा प्रत्युत्तर दिनु अपरिहार्य छ।
