ढाका । बङ्गलादेशमा आसन्न चुनावले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानून र व्यवस्थाको अवस्था र निर्वाचन प्रक्रियाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को दुरुपयोग रहेको निर्वाचन विज्ञ जेस्मिन टुलीले बताएका छन् ।
एआईको अनुचित प्रयोग चुनावका लागि ठूलो चुनौती भएको उनले बताए । बङ्गलादेश निर्वाचन आयोगका पूर्व अतिरिक्त सचिव जेस्मिन टुलीले भने, “कानुन र व्यवस्था र संसद् चुनाव र जनमत सङ्ग्रहमा सामाजिक सञ्जालमा एआई सामग्रीको प्रयोग अवदेखि निर्वाचनपूर्व देखिएका दुई प्रमुख चुनौती हुन्।”
बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यक समूहहरूले आगामी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हिन्दुलगायत अल्पसङ्ख्यकहरूमा उल्लेखनीय चिन्ता देखिएको छ । विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ र विभिन्न प्रकारका उत्पीडनको अनुभव गरेका छन् । फलस्वरूप, आगामी चुनावको बारेमा उनीहरूको चिन्ता एकदम स्पष्ट छ।
बङ्गलादेशको आगामी चुनावमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कुनै चिन्ता वा जोखिम छ कि छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “मलाई लाग्छ, उनीहरू कमजोर छैनन्, किनकि सबै मानिसहरूलाई थाहा छ । त्यहाँ धेरै कानून र व्यवस्था बलहरू छन् । त्यसैले उनीहरू कमजोर हुने सम्भावना नै छैन।”
आन्दोलनको समयमा शेख हसिना सरकार ढलेपछि त्यसपछिको पहिलो चुनावमा उनको अवामी लिग पार्टीले भाग लिने छैन।
अन्तरिम सरकारले अवामी लिग र यसका विभिन्न सम्बद्ध सङ्गठनहरूमाथि कुनै गतिविधि गर्नबाट प्रतिबन्धित गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी दर्ता स्थगित गरेको छ। यसका कारण अवामी लिगले आगामी राष्ट्रिय संसदीय चुनाव र जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन पाउने छैन ।
सन् २०२४ जुलाईमा बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सोही वर्षको अगस्ट ५ मा भारत भाग्न बाध्य बनाएको थियो र त्यसपछि डा. मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा एक कामचलाउ सरकार गठन भएको थियो ।
“यदि अवामी लिग चुनावमा भाग लिन असमर्थ छ भने, हामी जान्न चाहन्छौँ कि के यो चुनावलाई अझै पनि साँच्चिकै समावेशी मान्न सकिन्छ”, जस्मिन टुलीले प्रश्न गरे, “यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, एउटा मतदाताको सहभागिता हो र अर्को निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव चलाउँछ भन्ने हो।”
बङ्गलादेशमा फेब्रुअरी १२ मा १३ औं राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचन र संवैधानिक सुधारका लागि जनमत सङ्ग्रह हुँदैछ । यदि जनमत सङ्ग्रह सफल भयो भने, राष्ट्रिय संसद्का नवनिर्वाचित सदस्यहरूले यी संवैधानिक परिवर्तनहरूको बारेमा दबाबको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनमत सङ्ग्रहमा दुई सदनात्मक संसद् स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई दुईभन्दा बढी कार्यकाल पदमा नरहने कुरा सीमित गर्ने जस्ता आधारभूत संशोधनहरू प्रस्तावित छन् । जनमतसङ्ग्रहमा यस्ता धेरै प्रस्तावहरू छन् र यदि जनमत सङ्ग्रहमा संशोधनको पक्ष पारित भयो भने यी सुधारहरू राष्ट्रिय संसदमा एक वास्तविकता बन्नेछन्।
