राज्यले योग्य ठानेर चुनाव लड्न दिन्छ भने ओलीलाई पत्रकारले कसरी अयोग्य घोषणा गर्न सक्छन् ?

-नारायण गाउँले ।

केपी ओलीलाई यो चुनावमा पत्रकारले उठाएका होइनन् । यही सरकार, यसैका मन्त्री जगदीश खरेल पार्टी अफिसमै पुगेर निर्वाचन लड्न आग्रह गरेका हुन् । बालेनले नै प्रस्ताव गरेकी सुशीला कार्कीले ओलीलाई भेटेर शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने, स्थानहद हटाउने र निर्वाचन लड्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएकी हुन् । यही सरकारले बनाएको छानबिन आयोगले अरूलाई सिंहदरबार बोलाए पनि ओलीलाई घरमैं पुगेर बयान लिएको हो । बयानपछि उपत्यका र देश छोड्न नपाउने स्थानहद हटाइएको हो । यो देशको गृहमन्त्रालयले उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा विशेष सुरक्षा दिइरहेको छ ।

हो, केपी ओली अस्तिको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट फालिएको सत्य हो । सरकारप्रमुखका रूपमा त्यो आन्दोलनको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिमा उनको जवाफदेहिता हुन्छ । यो चुनाव त्यही आन्दोलनको निरन्तरता हो । कम्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यो निर्वाचनमा नउठेको भए हुन्थ्यो । गृहमन्त्रीले टिकट पाएनन् तर ओली टिकट बाँड्ने पदमै भएकाले उठे, रोक्ने कोही भएनन् । अधिवेशनमै पनि पत्रकारले ईश्वर पोखरेल पक्षलाई राम्रो स्पेस दिएका थिए । योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेहरूले आफ्नो टिकट र भविष्य दाउमैं राखेर ओलीको विकल्प खोजेका थिए । तर भएन ।

बालेनले उनीसँग मञ्च शेयर गर्न चाहेनन्, यसमा तर्क पनि छ र राजनैतिक इथिक्स पनि छ । ओलीले पनि नगर्न सक्थे । उनीहरूसँग राजनैतिक लाइसेन्स छ । आम जनतासँग हक छ, तिनले भोटमार्फत सजाय दिन सक्छन् । तर पत्रकारले केपी ओलीलाई हत्यारा भन्न र बहसबाट अलग राख्न मिल्छ ? त्यो बायस्ड हुँदैन ? पत्रकारले दोषी तोक्ने होइन भन्ने हामी आफै होइनौं र ? देशमा सरकार छ । पुलिस छ । छानबिन आयोग छ । अड्डाअदालत छ । दोषी या निर्दोष तोक्ने काम तिनको हो, पत्रकारको होइन । राज्यले योग्य ठानेर चुनाव लड्न दिन्छ भने ओलीलाई पत्रकारले कसरी अयोग्य घोषणा गर्न सक्छन् ? के हत्यारा तोक्ने काम पत्रकारको हो ? के हामीले बनाउन चाहेको समाज, न्यायप्रणाली र सुशासनको खाका यस्तै हो ? भोलि आयोग र अदालतले दोषी देखायो भने केपी ओली जेल जान पर्छ, रमेश लेखक जेल जान पर्छ, हाम्रो न्याय यो हो ।

पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका पनि होइनन् । हाम्रो व्यवस्था र चुनाव पनि सोझै प्रधानमन्त्री चुन्ने होइन । पार्टीहरूले विदेशको नक्कल गर्दै धमाधम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेपछि पत्रकारले सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव गरेका हुन् । धेरै लोकतान्त्रिक देशमा दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने चलन हुन्छ र तीबीच बहस पनि हुन्छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्था नै वेस्टमिंस्टर प्रणालीको नक्कल हो ।
चुनाव नहुँदै, त्यसमा विजयी नहुँदै र संसदीय दलको सभापति नचुनिँदै पार्टीले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने नक्कल ठीक हुने तर पत्रकारले तिनलाई सँगै राखेर बहसको नक्कल गर्न खोज्नु गलत कसरी हुन्छ र ? कसैले देशका भावी लीडरहरूबीच नीति र कार्ययोजनाबारे बहस चलाउने प्रस्ताव गर्नै नहुने हो र ? यस्तो प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार दुबै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तिनले आफ्नै तर्क दिन सक्छन् । ओलीले स्वीकार गरे । बालेनले अस्वीकार गरे । ठीक या बेठीक जे होला, कारण पनि दिए । गगन थापाले चासो नै देखाएनन् । प्रस्ताव थियो, अघि बढेन, सकियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि सबै बहसमा भाग लिन्नन्, न बेलायतमै हरेक लीडरले बहसमा भाग लिन्छन् । कसैको तयारी पुग्दैन, कसैलाई आत्मविश्वास पुग्दैन र कसैलाई चुनावका मुखमा यस्तो बहसमा अल्झिने समय पुग्दैन । कसैको नेचर नै बहस नगर्ने हुन्छ, तिनले काम नै गर्दैनन् भन्ने पनि हुँदैन । यस्तो बहस कÞानुनतः अनिवार्य पनि होइन । तर पत्रकारले ’एप्रोच’ नै नगर्ने भन्ने त हुन्न नि हाम्रो जस्तो अत्यधिक राजनीतिक चासो र सक्रियता भएको देशमा बहसले खास अर्थ पनि नराख्ला । जोसँग त्यो बहस हेर्ने इन्टरनेट, समय र ग्याजेट्स छ, त्यसले कहाँ भोट हाल्ने भन्ने सोचिसकेको छ ।

तर केही विद्वान् र पत्रकार हुँ भन्नेहरू नै यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरू विरुद्ध खनिनुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ । के देश हाँक्छु भन्नेहरूसँग यस्तो सार्वजनिक छलफल र बहसको प्रस्ताव गर्नु नै अपराध हो ? जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु गैरकानुनी हो र ? बहस भएन भने आत्मदाह गर्छु त भनेको छैन कुनै पत्रकारले । नेताले त त्यो पनि भनेकै छन् । पैसा र भ्युजका लागि प्रस्ताव गर्यो रे कसैले । उसको व्यवसाय नै पत्रकारिता हो भने त्यो कसरी अनैतिक भयो र ? काम गरेर खानु अनैतिक हो ? भ्युज र पैसा त बहस भए पनि आउँछ, भएन भनेर भिडियो हाले पनि आउँछ ।

पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बनेर सिङ्गो देश चलाउन हुने तर पार्टीमा आस्था राख्ने पत्रकारले एउटा बहस चलाउन नहुने भन्ने पनि हुँदैन । यदि गलत या बायस्ड प्रश्न सोधिन्छन् भने त्यसको काउन्टर गर्न सक्ने नेतृत्व त हरेक दलसँग होला । भोलि कसले कस्तो सरकार बनाउँछ थाहा छैन । तर प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दुश्मन र गद्दार साबित गर्ने हाम्रो प्रयासले चाहिँ दुर्घटनाबाहेक कतै लैजान्न । बहस हुनैपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो बहसले कुनै परिणाम ल्याउँछ भन्ने पनि छैन । तर बहसको प्रस्ताव गर्नै नहुने ‘निगेटिभ माइन्डसेट’ ले पनि कुनै परिणाम ल्याउन्न ।