म्यान्मा । म्यान्माको सेनाप्रति वफादार जुन्ता सरकारले जनवरी २५ मा आफ्नो कडा प्रतिबन्धित चुनावको तेस्रो र अन्तिम चरणको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तय गरेको छ।
म्यान्माको लोकतन्त्र पक्षधर अधिकार समूहले जुन्ता सञ्चालित मतदान सेनाको शासनलाई पुनः ब्रान्ड गर्ने नाटक हो । सन् २०२१ मा जन निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यान्माको सेना र प्रजातन्त्र समर्थक दलहरूबीच गृहयुद्ध सुरु भएको थियो । सरकार विरोधी समूहले देशका धेरै भाग कब्जा गरेको छ ।
प्रजातान्त्रिक नेता आङ सान सुकी सत्तापलटपछि जेलमा रहनुभएको छ भने उहाँको व्यापक लोकप्रिय पार्टी विघटन भएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले चुनावअघि असहमतिको व्यापक दमनको लागि जुन्तालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
पहिलो चरणको मतदान आगामी आइतबार (पुस १३ गते) हुने छ भने दोस्रो चरणको मतदान पुस २७ मा हुनेछ ।
जुन्ता निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका ३३० नगरमध्ये ६३ स्थानमा जनवरी २५ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने जनाएको छ ।
म्यानमाको सेनाले म्यान्माको स्वतन्त्रतापछिको इतिहासमा अधिकांश समय दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा शासन गरेको छ । यद्यपि यसबीचमा करिब १० वर्षको अन्तरालमा नागरिक सरकारले आशावाद र सुधारको नेतृत्व गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो ।
सन् २०२० को चुनावमा सुकीको ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’ ले सैन्य समर्थक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गरेपछि सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले मतदानमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै नयाँ निर्वाचित समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने दिनको ठिक अघिल्लो दिन सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सुरक्षा बलले प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरू दबाएको आरोप छ । धेरै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि म्यान्माको किनारामा प्रभुत्व जमाउँदै आएका जातीय अल्पसंख्यक छापामारका रूपमा सेनासँग लड्न शहरहरू छोडेका थिए ।
मिन आङ ह्लाइङले आगामी निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको पुनरागमन र सेनाको विरोध गर्ने विद्रोहीहरूका लागि शान्ति स्थापना गर्ने अवसरको रूपमा चित्रण गरेका छन्।
अनुगमनकर्ताहरू भन्छन्, “मतपत्रमा सैन्य सहयोगीहरूको छानिएको सूची राखिएको छ भने जुन्ताले एक दशकसम्म विरोध वा मतदानको आलोचनालाई दण्डित गर्ने कडा कानून पेश गरेको छ।”
