-सुरेश आचार्य
हामीले पछिल्ला १८ वर्षका पाठहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । गणतान्त्रिक प्रणाली एउटा संस्थाका रूपमा परिपक्व हुन असफल भयो । यसले नागरिकको सुरक्षा, न्यायको प्रत्याभूति र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसको सट्टा भ्रष्टाचार, नातावाद र कमजोर शासन प्रणालीलाई फस्टाउन दियो। युवापुस्ताको विद्रोह यही असफलताको लक्षण हो । नेपाल थप अस्थिरताको जोखिम नलिई यही बाटोमा निरन्तर अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ । कोठामा राजतन्त्र नभई नहुने तर्क गर्ने तर सार्वजनिक रूपमा राजतन्त्रको आवश्यकता भन्न विविध कारणले नसक्ने व्यक्ति र दलहरूलाई खुलेर अब सक्रिय राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर चुनावमा जानका लागि चुनौती हो ।
देशको एकीकरण जब भयो, देशमा जब प्रजातन्त्र ल्याइयो, देशमा आधुनिक विकासका कुनै पूर्वाधार नहुँदा यातायात र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लहर चलाइयो, जब देशमा स्कूल र कलेज थिएनन् तब देशका प्रत्येक गाउँमा विद्यालय र प्रत्येक जिल्ला र नगरपालिकामा कलेज संचालन गराइयो– यी सबै विकास र चेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू नेपालमा राजसंस्था, देशको अभिभावकको रूपमा सक्रिय हुँदा नै भएका हुन् ।
इतिहासको जुन जुन समयमा नेपालका राजाहरूलाई नेपालभित्रै निषेधको राजनीति चलाइयो, चाहे कोतपर्व गरेर सत्ता कब्जा गरिँदा होस् वा चाहे राजाहरूलाई बम हानेर वा अन्य तरिकाले पटक पटक मार्ने साजिस गरियो वा हत्यासम्म गरियो, अथवा गणतन्त्र ल्याएर संवैधानिक रूपमा राजालाई अछुतको व्यवहार गरिँदैछ– त्यसबेला नेपाल लामो समयसम्म अन्धकार यूगमा धकेलियो अथवा विकासका गतिविधीहरू ठप्प नै भएका हुन् ।
राजालाई निषेध गरेकै बेला व्यापक भ्रष्टाचार र कुशासन चरमचूलीमा पुगेको हो भने राष्ट्रिय एकता र नेपालको अस्तित्वमाथि नै संकटपूर्ण अवस्था आएका हुन् । कटु सत्य यही नै हो । २३८ वर्षसम्म राजसंस्थाले जोगाउँदै आएको नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, गणतन्त्र आएको १८ वर्षमै किन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न गयो त ? देशको माया हुने प्रत्येक नेपालीले आफैँले आफैँलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले त आफैँलाई प्रश्न गरेर त्यसको आफैँ मुहतोड जवाफ दिइसकेका छन् ।
नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले भाद्र २३ र २४ गते विद्रोह गरी नेपालको प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, न्याय सम्पादन गर्ने सर्वोच्च अदालत, जनप्रतिनिधित्वको दावी गर्ने संसद भवनलाई जलाई मात्र दिएनन्, राष्ट्रपति भवनमा आगो लगाइदिए र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा गरी भाग्न विवश पारे– ती सबै घटनाहरूले प्रधानमंत्री र मंत्रीपरिषद, न्यायलय, व्यवस्थापिका र गणतन्त्रका प्रतीक राष्ट्रपतिले गर्दैआएका जनविरोधी, देशविरोधी र युवाविरोधी कार्यहरूप्रतिको प्रष्ट अस्वीकृति हो – २७ घण्टे जेनजी बिद्रोह ।
राज्यका यी सबै अंगहरूमा व्यापक सुधार र परिवर्तन गरेर मात्रै यो देशलाई चूनावमा होमिनु पथ्र्यो, तर विना सुधार अब चुनाव गर्ने हो भने भाद्र २३ र २४ को भन्दा ठूलो संकट नेपालमा निम्तिने निश्चित छ । बंगलादेश जसरी अहिले फेरि अशान्त हुँदैछ, त्यही परिस्थिति दोहोरिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
चुनावमा जबरजस्ती देशलाई धकेल्दा देशको अस्तित्व नै आगोमा होमिँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? चुनावमा अपदस्थ भएका सरकारी निकायका पदाधिकारी र राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा तिनीहरूलाई नै सत्ताको तालाचाबी जिम्मा लगाउने अहिलेको कार्यशैलीले अन्तिम लडाई हुन बॉकी नै रहेको राजनीतिक अर्थप्रति समयमै गम्भीर हुने कि नहुने ?
भाद्र २४ गते नेपाली सेनाले भनेको कुरा फेरि मनन गरौँ । उसले के भन्यो– ‘देश जोगाउनु पर्ने प्राथमिकता रहेको बेला, सिंहदरबार बचाउनु गौण कुरा हो । ‘कहॉ पुगिसकेको रहेछ देश ? वैकल्पिक राजनीतिको लागि युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत रहेका स्व. उज्जवल थापाले गणतन्त्रका बुख्याचाहरूको पुनरावृति चाहेको थिए कि आमूल परिवर्तन ? सबैको सामु अहिले प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ ।
