काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पूर्ववत रूपमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…२०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्रदेव शाक्य) लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका थिए ।
