काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको हो ।
यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ५ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासमा महानगरपालिकाले ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपियाँ संकलन गरेको थियो ।
गएको वर्ष १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यस वर्षको १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुली हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा आन्तरिक करतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ८१ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा १ अर्ब ९९ लाख २ लाख ६७ हजार ६९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो अंक गएको वर्षको तुलनामा २ करोड २० लाख ९१ हजार ९९५ रुपैयाँ कम हो ।
यसरी आन्तरिक राजस्व घट्नुको कारण सम्पत्ति कर शीर्षक हो । गएको वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ३१ लाख ३ हजार ७३८ रुपैयाँ संकलन भएको सम्पत्ति कर यस वर्षको सोही अवधिमा ४२ करोड ७६ लाख ५४ हजार २७६ रुपैयाँ संकलन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी भन्छन्, ‘गएको वर्ष सम्पत्ति करको दर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकेको दरमा लिने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।’ यो निर्णयबाट ठूलो भवन भएका करदाताको राजस्व गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको महानगरले जनाएको छ ।
यस्तै, यस वर्ष बहाल कर असुली बढेको छ । गएको वर्ष यस अवधिमा ९४ करोड ८५ लाख २८ हजार १५४ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अरब २ करोड ९२ लाख ९७ हजार ५७० रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
बहाल कर बढ्नुको कारण २० जेठ २०८२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहाल कर स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरेपछि साविकमा संघ सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट उठाइँदै आएको कर महानगरपालिकामै जम्मा थालेपछि यस शीर्षकमा कर बढेको हो ।
यस वर्ष व्यवसाय करमा पनि वृद्धि भएको छ । गएको वर्ष २२ करोड ८७ लाख ८ हजार ७०८ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष २३ करोड ३२ लाख ३६ हजार १७० रुपैयाँ असुली भएको महानगरले जनाएको छ ।
भवन नक्सा शुल्कबाट संकलन हुँदै आएको रकम भने घटेको छ । गएको वर्ष १२ करोड ६ लाख ६६ हजार ६४९ रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ८ करोड ८८ लाख ६ हजार ८८१ रुपैयाँमा झरेको छ । शहरमा भवन निर्माण गर्ने क्रम घटेसँगै राजस्व असुली पनि घटेको हो ।
