सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज भएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुकार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पहल थालेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सोहीअनुसार गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिले गत १५ असारमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । यसबाट चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
