-नारायण गाउँले ।
केपी ओली यतिबेला सत्तापक्ष होइनन्, विपक्ष हुन् । केही दलले आफू पक्षमा छु या विपक्षमा भन्ने छुट्याउन नसकिरहेको बेला ओलीले स्पष्ट र देखिने गरी आफू विपक्षमा रहेको बताएका छन् । उनी भदौ २३–२४ को आन्दोलनको विपक्ष नै थिए, आन्दोलन उनकै सरकारविरुद्ध भएको थियो । आज उनी न प्रधानमन्त्री छन् न सांसद । लिँदै आएको अतिरिक्त सुरक्षा पनि हटाइसकिएको छ ।
बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भने कुनै पनि आन्दोलनको पक्ष र विपक्ष दुबैमा जनमत हुन्छ । ४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको पनि पक्ष मात्रै थिएन । विपक्षमा उभिएर माओवादी जनयुद्धमा गयो । त्यति धेरै निर्दोष मान्छेले ज्यान गुमाए । तर त्यो युद्धका पनि पक्ष र विपक्षमा आज पनि बहस हुन्छ । राजा फाल्ने आन्दोलनको विपक्षमा राप्रपा आज पनि छँदैछ । देशका दुई तिहाई पार्टी गणतन्त्रको पक्षमा हुँदा पनि उसलाई आमजनता राजाको पक्षमा छन् भन्ने लाग्छ ।
देशमा २३–२४ को विद्रोहको पक्ष र विपक्ष दुबैमा जनमत छ । पक्षमा हुनेलाई त तीन दलको मनोमानी र निरङ्कुशता ढलेको, ओलीको दम्भ पतन भएको र भ्रष्टहरूको भागाभाग भई नयाँ युगको सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ । अब विकास र समृद्धिको जग बस्यो जस्तो लाग्छ । तर सबैलाई त्यो आन्दोलनले देशलाई निकास दिएको, राजनीतिलाई सफा गरेको या सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भन्ने लागेको छैन । त्यो आन्दोलनले कुनै निरङ्कुश तानाशाह या राजालाई ढालेको होइन । सरसरती हेर्ने हो भने भर्खरको चुनावबाट जितेका जनप्रतिनिधिले चुनेको लोकतान्त्रिक सरकारलाई हटाएको हो । त्यो सरकार आगामी चुनापबाट पनि त हट्न सक्थ्यो ।
खासगरी विद्रोहको दोस्रो दिन जुनस्तरको विनाश र आगजनी भयो, त्यसले समग्र आन्दोलनको इमेज धमिलो बनाएको पक्का हो । खतरनाक कैदी अझै बाहिरै छन्, जलेका सरकारी भवन अझै कालै छन्, निजी सम्पत्ति र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगो निभे पनि संशयको धुवाँ बाँकी नै छ । प्रहरीका हतियार अझै अपराधीका हातमैं छन् । मालपोत या सरकारी अड्डामा रेकर्ड छैन, हिजो एक दिन लाग्ने काम आज कति महिना लाग्छ भन्ने ठ्याक्क थाहा छैन । यस्तोमा आन्दोलनको विपक्षमा जनमत हुनु स्वाभाविक नै हो । केपी ओलीले त्यही जनमतलाई क्यास गर्न खोज्दै छन् ।
हो, देशमा यो स्तरको चरम राजनीतिक निराशा जन्माउन, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न र त्यो विध्वंशको बिउ रोप्न अरूसँगै केपी ओलीको पनि ठूलो हात छ । अघिल्लो दिन अर्थात् २३ गते नै राजीनामा आएको भए पनि यो विध्वंश रोकिन्थ्यो । जेब्राक्रसमा मन्त्रीको गाडीले बालिकालाई हानेर भाग्दा समेत त्यसको बचाउ नगरेको भए यत्तिको उत्तेजना हुँदैनथ्यो । २३ गते भएको कलिला युवाको संहारमा सरकार प्रमुखको रूपमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेदारी उनकै छ । जवाफदेहिताबिनाको राजनीति खतरनाक हुन्छ ।
तर आन्दोलन जसले गरेको हो उसैले सत्ता सम्हालेको भए, त्यो आन्दोलनको एउटा बलियो र स्पष्ट नेता भएको भए अनि आन्दोलनले पहिलो कदममैं एउटा रोडम्याप दिएको भए शायद एमालेमात्रै होइन, सबै जसो दल ब्याकफुटमा देखिने थिए । देशमा साँच्चिकैको परिवर्तन देखा पर्ने थियो । परिवर्तन चाहिएको पनि थियो ।
त्यो आन्दोलन सानो या सामान्य थिएन । तर दुर्भाग्यवश न कसैले त्यसको नेतृत्व लिएर सत्तामा जान सक्यो न मुद्दा र एजेन्डा किटान गर्न सक्यो । ‘हाम्रो मुद्दा के रे ?’ भन्दै सोध्न पर्नेहरू नेता भएर देखिए । आन्दोलन हेर्न गएकाहरूले शङ्कास्पदरूपमा नेतृत्व दाबी गरे । जेनजी आन्दोलन सफल हुँदा देशको रिटायर्ड कर्मचारी सत्तामा आए, जसले यो आन्दोलन हाँकेकै थिएनन् । आज असली जेनजी को हो, असली मुद्दा के हो, बनाउन खोजेको के हो, बनाउने पद्धति के हो र स्रोत के हो भन्ने कुरामा कुनै स्पष्टता छैन ।
हो, पुराना जति सबै नेतालाई कर्यापझ्याप पार्नुपर्ने धेरै जनताको भावना होला । तर अनुमान या आशङ्काकै भरमा लोकतन्त्रमा धरपकड या कारबाही सम्भव हुँदैन । त्यो पनि लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएका दललाई मनोनीत भएर आएको सरकारले कुनै छानबिन र ट्रायलबिना समाउनु भनेको वैदेशिक हस्तक्षेपलाई खुला निमन्त्रणा दिनु हो । देशको मूल समस्या के हो ? के एकदुई नेता समाएर त्यो समाधान हुन्छ ? चुनाव गराउने म्यान्डेट लिएको सरकारबाट चुनाव हुन्छ ?
त्यो आन्दोलनका घटनालाई लिएर छानबिन आयोग बनेको छ । यो आयोग यही नयाँ सरकारले बनाएको हो । त्यसको प्रतिवेदन आएपछि अलिकति टेक्ने ठाउँ हुन्छ, समाउने विधि र पद्धति हुन्छ । त्यसले ओलीलाई, देउवालाई या बालेनलाई दोषी देखायो भने प्रहरीलाई अघि बढ्न ग्राउण्ड तयार हुन्छ । नत्र समाएको भोलिपल्ट अदालतले तारीख थपिदिएन भने सकिन्छ ।
आजको समस्या केपी ओली होइन, जेनजीकै अस्पष्टता हो । यदि राम्रो सरकार बनाउनतिर ध्यान दिने हो, किन परिवर्तन आवश्यक थियो भनेर बुझाउनतिर लाग्ने हो भने केपी ओलीलाई नयाँ जनमत लिएर बन्ने सरकारले पनि त छानबिन र कारवाही गर्न सक्छ । केपी ओलीले माफीसम्म मागेनन्, एमालेले केपी ओलीको विकल्प खोजेन, महाधिवेशनमा समेत केपी ओलीबाहेक अर्को कसैले बोल्न नपाउने भन्ने अनौठो निर्णय गर्यो, उसले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाह्यो । तर यसमा जेनजीले टाउको दुखाउनुपर्ने के छ त ?
झन् खुसी भए हुने । केपी अलोकप्रिय छन्, आमजनता उनको विपक्षमा छन्, उनी भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्यमा यो आन्दोलन सफल भएको हो । आमजनताले मन नपराउने त्यस्तो नेता बोकेर हिँडे कमजोर हुने त एमाले नै हो । भोट बढ्ने त नयाँ दलकै हो । चुनावबाट पाखा लगाउनु सबैभन्दा सुन्दर तरिका पनि हो । यदि आमजनता केपी ओलीकै पक्षमा छन् भने या अझै पनि उनलाई भोट दिन्छन् भने हामीले टाउको दुखाएर मात्रै हुँदैन । उनी सत्तामा भएको भए, उनैले गराउन लागेको चुनाव भए या उनले सिस्टम चलाएको भए गाली गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो ।
यति ठूलो समस्याको जेनजीले दिन चाहेको निकास के हो त ? यसको मोडल के हो ? कसरी प्राप्त हुने हो ? आर्थिक नीति के हो ? स्थायी सरकारको सूत्र के हो ? अबको संसदमा बहुमत आउने फर्मूला के हो ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने रोडम्याप र विधि के हो ? रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी हो ? ढलेको व्यावसायिक मनोबल उठाउने कसरी हो ? यसमा पो ध्यान केन्द्रित गर्ने हो । पक्षको जनमत सुरक्षित गर्दै विपक्षको जनमतलाई कन्भिन्स गर्न पो समय खर्च गर्नुपर्ने हो । कसैलाई गाली गर्न मात्रै हाम्रो ऊर्जा खर्च भएको छ भने हामीसँग अघि बढ्ने एजेन्डा र उपाय छैन भन्ने बुझिन्छ । देशको मूल मुद्दा व्यक्ति होइन, सिस्टम हो । सिस्टम बसाउन सके व्यक्ति सिंहदरबार या नख्खु आफैं जान्छन् ।
