राजुप्रसाद चापागाईँ ।
गृहमन्त्रीले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर राजीनामा मागिएको सुनिएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गृहमन्त्री जो भएपनि उनी स्वयं अनुसन्धानकर्ता, अभियोक्ता वा न्यायाधीश हुँदैनन् । अन्य मन्त्रीहरूजस्तै उनी विभागीय मन्त्री मात्र हुन् र कानुनी शासनमै बाँधिएका हुन्छन् । गृहमन्त्रीले आफ्ना विभागीय कामहरूलाई कानुनको मातहतमै रहेर सही नेतृत्व दिनुपर्छ, र आफ्नो मातहतका अपराध अनुसन्धानका अंग–प्रत्यंगलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको नीतिगत, संस्थागत र प्रविधिगत वातावरण बनाउनुपर्छ ।
उनले चाह्यो भने कानुन चल्ने, नचाह्यो भने कानुन निष्क्रिय हुने चयनात्मक (Selective) अवस्था भने हुनुुहुँदैन । त्यस्तो भयो भने कानुनी शासन र सुशासनमा सम्झौता भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा कसैलाई ठाडो कारबाही होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि उचित हुँदैन, किनकी यस्तो अभ्यास अन्ततः सुशासन र कानुनी शासनका मान्यता विरुद्ध हुन्छ । उचित प्रक्रिया (Due process), जुन मानवअधिकारको अर्को पाटो पनि हो, का आधारमा मात्रै कुनैपनि उल्लंघनकर्ताविरुद्ध कानुनी कारबाही हुन सक्छ, र त्यस्तो कारबाही ढिलै भएपनि दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।
तथापि, २३ गतेका गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिनले किन तिव्रता पाउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न भने स्वाभाविक देखिन्छ । छानबिन सुस्तताको कारण खोजिनुपर्छ, र गृहमन्त्रीले त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा जनमानसबीचको आशंका हटाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्छ । भदौ २४ गतेका घटनामा प्रहरी सक्रियता देखिईरहँदा भाद्र २३ गतेको घटनामा जाँचवुझ आयोगको काम सन्तोषजनक छ भन्ने आधार अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएको छैन । एकजना संकितलाई बोलाएर बयान लिनसमेत नसकेको अवस्था छ । यसले न्यायका सवै आकांक्षीहरुमा असन्तोष र निराशा सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर गृहमन्त्री परिवर्तनले कुनै समाधान दिन्छ जस्तो लाग्दैन । छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक उपायहरू खोजिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
