काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे चासो राख्दै चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफलले मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र भएकाले द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । नेपालमा १२ सय वटा म्यानपावर कम्पनीमध्ये नौ सयले मलेसियामा श्रमिक पठाउँदै आएका छन् ।
नयाँ मापदण्डअनुसार एक दर्जन ठूला कम्पनीमात्र श्रमिक पठाउन योग्य छन् । यसले सिण्डिकेट हुने भन्दै अन्य म्यानपावर कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् । उता मलेसियाले मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको सूची कात्तिक मसान्तसम्म पठाउन सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
