-सुरेश आचार्य ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकटका सहकारी संस्थाका संचालकहरुले विभिन्न ठूला सहकारीहरुबाट ३७५ अर्ब रूपैयॉ भन्दाबढी हजारौं सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप अपचलन गरेका छन् । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक संरक्षणमा सहकारीको नाममा माफिया जस्तो गरोह नै क्रियाशिल पारेर ठगीधन्दा, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका सहकारी पीडितका अग्रणी अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
त्यसैले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्रास्ट्रिय संस्थाको Financial Action Task Force (FATF) ले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मै राखेको छ। अपदस्थ नेपाली कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पीडित निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने आश्वासन FATF लाई अपदस्थ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिएका थिए ।
तर, अधिकांश ठूला सहकारी ठगहरूलाई सरकारले कारबाही नगरी संरक्षण गरेको र अधिकांश सहकारी पीडितहरूको रकम उठाउइदिने तर्फ सरकारले कुनै पनि ठोस प्रयास नगरेको भनी सयौं सहकारी पीडितहरूले अन्तराष्ट्रिय मद्रा निर्मलीकरण आयोग र Financial Action Task Force (FATF) मा उजुर हालेपछि ग्रे लिष्ट (Grey list) बाट नेपालको नाम हटाउने पौडेलको प्रयत्न असफल भएको थियो ।
अब चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा पनि नेपाल सरकारले सहकारी पीडितहरूको ठगिएको बचत रकम फिर्ता गराउन नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । यही आर्थिक वर्षमै कालोसूमा पर्ने भएपछि अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले परिस्थितिको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने सरकारको प्राथमिक नीति रहेको कुरा भनी बोल्न लगाएका थिए । नेपालको जेनजी विद्रोहका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखेर यही आर्थिक वर्षदेखि नै नेपाललाई कालोसूचमा नराखिएको हो ।
कुनै पनि देश कालोसूचीमा परेपछि, त्यो देशका बैक र वित्तीय संस्थाहरूले बाह्य संसारमा रकमान्तर र ट्रान्सफर गर्न पाउँदैनन् भने नेपालले अन्तराष्ट्रिय वा द्विपक्षीय दाताहरूबाट अनुदान र ऋण सहयोग पाउने ढोका पनि बन्द हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको संरक्षणले गर्दा नै यी सहकारीका संचालकहरुले यसरी बिगत १८ वर्षदेखि निर्वाध रूपमा ठगी गरी जनतालाई शोषण गर्न सकेका हुन् ।
जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम नगरेकैले नेपाली कांग्रेस–एमाले गठजोड सरकारलाई अपदस्थ गरेका हुन् । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनको लहरो सहकारी संचालकहरूको ठगीधन्दा र संगठित अपराधसँग जोडिएको छ । अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूप्रति जनविश्वास घट्नुमा पनि सहकारीको ठगीधन्दाकै हात छ । कतिपय बैंकले वा ती बैंकका संचालकहरूले नै लघुवित्त र सहकारी संस्था चलाएर संगठित ठगीधन्धाको सन्जालीकरण गरेका छन् ।
सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरूमा आगजनी गर्ने गराउने काममा कारागारमा थुनामा रहेका वा फरार रहेका सहकारी ठगीधन्दा र संगठित अपराधमा संलग्न सहकारी संचालकहरूको समेत संलग्नता रहेको तथ्य प्रकाशमा आइसकेको छ । भाद्र २३ र २४ को जेनजी विद्रोहमा गोलीकाण्ड र आगजनीका घटनाहरूबारे अनुसन्धान गर्न बनेको आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले यसअघि मिटरब्याजी ठगी र सहकारी ठगी आयोगहरूमा समेत नेतृत्व गरिसकेकाले सर्बोच्च लगायत जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालयहरूमा भएका आगजनीको सम्बन्ध सहकारी ठगहरूसँग रहेको बुझ्नु भएकै हुनुपर्छ ।
