ब्युनस आयर्स । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले आइतबार सम्पन्न मध्यावधि आमनिर्वाचनमा आफ्नो दलको ऐतिहासिक जितपछि राष्ट्रलाई ‘निर्णायक मोड’ मा पुगेको बताउँदै राज्यको आकार घटाउने र अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उदारीकरण गर्ने आफ्नो एजेन्डालाई अघि बढाउने वाचा गरेका छन् ।
मिलेई नेतृत्वको ला लिबर्टाड अवान्जा (एलएलए) पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेटका लागि भएको निर्वाचनमा ४०.८४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै ठूलो जीत हासिल गरेको छ । यसले विगतका अवरोधहरू पार गर्दै पुनरुत्थान गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले यस परिणामलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।
५५ वर्षीय राष्ट्रपति मिलेईले ब्युेस आयर्समा आयोजित विजय समारोहमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, “आज हामी एउटा निर्णायक विन्दुमा पुगेका छौँ —आजबाट महान् अर्जेन्टिनाको निर्माण सुरु भएको छ ।” उनले यस निर्वाचनले ‘अर्जेन्टिनाको इतिहासकै सबैभन्दा सुधारवादी संसद्’ ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मिलेईलाई बधाई दिँदै ‘उहाँलाई ‘अद्भुत काम गरिरहनुभएको छ’ भनेर प्रशंसा गरे ।आइतबार सम्पन्न मतदानमा प्रतिनिधिसभाका आधा र सिनेटका एक तिहाइ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मिलेईले आफ्नो दलले प्रतिनिधिसभामा सिट सङ्ख्या ३७ बाट बढाएर १०१ र सिनेटमा छ बाट बढाएर २० पुर्याएको बताए ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशको राजनीतिमा बारम्बार सत्तामा पुगेको मध्य–वामपन्थी पेरोनिस्ट आन्दोलन यस पटक ३१.६४ प्रतिशत मतसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । विपक्षीहरूलाई मिलेईले भने, “धेरै अर्जेन्टिनीहरू पछाडि फर्कन होइन, अगाडि बढ्न चाहन्छन् ।”
दुई वर्षअघि सत्तामा पुगेका मिलेईका लागि यो निर्वाचन उनीको आर्थिक सुधार कार्यक्रमप्रतिको जनसमर्थनको पहिलो राष्ट्रिय परीक्षा थियो । उनले लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्रलाई ठूलो र पीडादायी सुधारमार्फत पुनर्जीवित गर्ने वाचा गरेका थिए ।
तर मतदाताले मतदान गर्नुअघि देशको मुद्रा पेसोमाथि दबाब बढेको थियो । यो अवस्थालाई सामना गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पको सहयोगमा ४० अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी वित्तीय सहायता प्याकेज अर्जेन्टिनाले प्राप्त गरेको थियो । वासिङ्टनले सहयोगसँगै चेतावनी दिएको थियो—यदि मिलेईको सुधार कार्यक्रम कमजोर भयो भने सहायता सीमित हुन सक्नेछ ।
ट्रम्पले सोमबार सञ्चारमाध्यमसँग भने, “राष्ट्रपति मिलेईप्रतिको हाम्रो विश्वास अर्जेन्टिनाका जनताले उचित ठहराएका छन् ।”
ब्युनस आयर्समा एलएलएको विजय समारोहमा सयौँ समर्थकहरू नाचगान, आलिङ्गन र आँसुका साथ उत्सवमा सहभागी भएका थिए । “म अत्यन्तै उत्साहित छु, यति ठूलो समर्थनको अपेक्षा गरेको थिइनँ”, ३८ वर्षीय मार्केटिङ सल्लाहकार फाकुन्डो क्याम्पोसले भने, “यो खुसी अर्जेन्टिनाले जितेको अन्तिम विश्वकपको गोल जस्तै छ ।”
४५ वर्षीया स्वास्थ्य अधिकारी मारिया जिसस गलानले भने, “मिलेईको सरकारले केही सुधारका ठाउँ राखे पनि यसको ठूलो सम्भावना छ ।”
यद्यपि चुनावअघि केही मतदाताले राष्ट्रपति मिलेईप्रति निराशा व्यक्त गरेका थिए । उनका नजिकका केही सल्लाहकारहरू भ्रष्टाचार घोटालामा मुछिएका थिए । तर धेरै मतदाताले पेरोनिस्ट आन्दोलनबाट टाढा रहन नै आफ्नो समर्थनको मुख्य कारण बताए ।
यस निर्वाचनमा ६७.९ प्रतिशत मत खसेको छ । यो पछिल्ला चार दशकमा सबैभन्दा न्यून हो । यसले जनताको सम्पूर्ण राजनीतिक वर्गप्रतिको असन्तुष्टि झल्काएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
सबैभन्दा अप्रत्याशित नतिजा ब्युनस आयर्स प्रान्तमा आएको छ । यहाँ अघिल्लो महिनाको स्थानीय निर्वाचनमा पेरोनिस्टहरूले जितेका थिए । तर यसपटक एलएलएले बलियो पुनरागमन गरेको छ ।
“मिलेईको पार्टीलाई समर्थन गर्नु मेरो लागि उत्कृष्ट विकल्प होइन, तर म कसलाई अस्वीकार गर्न चाहन्छु भन्ने स्पष्ट छ”, ब्युनोस आयर्सकी ६९ वर्षीया पेन्सनभोगी एड्रियाना कोटोनियोले भने ।
पूर्व टेलिभिजन विश्लेषक रहेका मिलेईले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै दशौँ हजार सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारी कटौती गरे, सार्वजनिक निर्माण योजनाहरू रोक्नुभयो, स्वास्थ्य, शिक्षा र पेन्सन खर्च घटाए र देशव्यापी नियन्त्रणमुक्त सुधार अभियान अघि बढाए ।
आरम्भमा यी सुधारहरूका कारण लाखौँ नागरिक गरिबीमा धकेलिएको आरोप लागेको थियो तर मुद्रास्फीति दुई तिहाइले घटेपछि धेरैले राहत महसुस गर्न थालेका छन् । तथापि, आर्थिक वृद्धि सुस्त रहँदा उपभोग र उत्पादन मूल्यहरूमा सुधार देखिएको छैन ।
गत महिना लगानीकर्ताहरूले अर्जेन्टिनाको पेसो बेच्न थालेपछि अमेरिकी प्रशासनले बजारमा हस्तक्षेप गर्दै मुद्रा सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याएको थियो ।
चुनावअघि, सरकारले पेसोको अवमूल्यन हुने आशङ्का चर्किएको थियो, तर अर्थमन्त्री लुइस क्यापुटोले मतदानको पूर्वसन्ध्यामा ती अड्कलबाजी अस्वीकार गर्दै भने, “सोमबार अर्को साधारण दिन मात्र हुनेछ । आर्थिक कार्यक्रम वा विनिमय दर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन हुने छैन ।”
अप्रिलमा तय गरिएको पेसो–डलर विनिमय दर ब्यान्ड यथावत् राख्ने सरकारको निर्णयले लगानीकर्तालाई केही स्थायित्वको सन्देश दिएको छ ।
