काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको विद्युत् महशुल बक्यौता नतिर्ने छ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
विद्युत् महशुल बक्यौता नतिर्ने जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स, शिवम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार आजबार बिहानबाट यी उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महशुल उठाउने विषय २०७५ सालयता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महशुल बक्यौताबारे अध्ययन भई २०७५ वैशाख ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यो विषय विभिन्न अदालत, सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको थियो ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन आउन भनेको थियो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महशुल सङ्कलन नियमावली २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत् विद्युत् उपभोग गरेवापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि २०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिनसक्ने म्यादन कायम गरि २०८२ वैशाख २६ र वैशाख ३० मा सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालन समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच, उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले भनेका छन्, ‘यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको हो, न कि वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि ।’ उनीहरूले सरकारी निकायको यस्तै गतिविधिले नेपालको आर्थिक गतिविधि नै खतरामा परेको गुनासो गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रिएको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपील गर्दछौंः यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ। मूल प्रश्नः प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं। कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन?’
उनीहरूले प्राधिकरणको कदम स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले लगातार विद्युत काट्ने र दुख दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै १५ हजार रोजगारीको जोखिममा परेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ ।’
