-जेपी गुप्ता
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थालाई उदारीकरण, लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा समतामूलक बनाउँदै जाने आन्दोलनहरूका परिणामकाविरूद्ध सदैव बलियो ध्रुबीकरण सफल रहेको छ । बि.स. २००७ देखि २०६३ सम्मका कालखण्ड र त्यस उपरान्त हालका जेनजी उमेर समूहका युवाहरूका आन्दोलनका परिणामको एउटै निष्कर्ष रहेको छ–पूर्ण प्रतिगमन वा मुद्दाहरूको धुलिकरण। यहाँ, यस भागमा म यही यात्राको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु।
राजनीतिक सुधारको सन्दर्भमा यो मुलुक श्रापित छ। यसको लामो इतिहास छ, तथ्यबाट संपुष्ट इतिहास। पढ्दा लामो र पट्यारलाग्दो होला, यस्ता बिषयहरू धेरै रोचक पनि हुन्न । यस खण्डमा अलिक लामो बिषय बस्तु समेटिनु पर्ने भयो । मैले श्रापित यस कारणले भने कि, अझ बि.स. ००४ मा पद्मशम्सेरले घोषणा गरेका तर मूर्तरूप लिन न पाएका सन्दर्भमा न जाने हो भने आज पर्यन्तका राजनीतिक–संवैधानिक सबै सुधारका वाचा बन्धनहरू समय निर्वाहका क्रममा बन्ने गरेका अनुदारवादी ध्रुबीकरणका चक्रब्यूहमा तुहिएर गएको छ।
(सबैभन्दा पछिल्लो चर्चा हालको जेनजी आन्दोलनले उठाएका सवालहरूको हुनु पर्ने हो। यद्यपि यसका दुष्परिणामहरू आउन थोरै बाँकी नै, म केही पहिलेका कुराहरू मै केन्द्रित छ।)
बि.स. २००७ को क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउने वचन दिएका थिए, तर यो पूरा भएन । त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले आठ वर्ष पश्चात २०१५ मा राजसंस्थाबाट नियन्त्रित संविधान ल्याए। यस संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट मुलुककै पहिलो संसदमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याई सरकार बनायो। बिपी कोइराला नेतृत्वको त्यस सरकारलाई १८ महिना पछि ‘सैनिक कू’बाट राजाले अपदस्थ गरे । यसले प्रजातान्त्रिक आकांक्षालाई कुण्ठित गर्यो र जनतामा निराशा छायो । राजाको एकलौटी शासनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।
वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए । उनले प्रारम्भमा भनेका थिए–’दलहरूको अस्तित्व समाप्त होइन, तिनीहरूमा सुधार र राष्ट्रिय एकताको ढाँचामा ल्याइनेछ।’ बिपी कोइराला लगायत सबै नेताहरू जेल परे । बि.स. २०१८ सालबाट भारत प्रवासमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशम्सेरले पञ्चायती व्यवस्थाकोविरूद्ध सशस्त्र प्रतिरोधको कारबाही शुरू गर्नु भयो । यो कारबाही प्रभावशाली हुँदै गएपछि, साथै राजा महेन्द्र उपर संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्दै जाँदा राजाले ‘देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीका बीच एकता’ को आह्वान गरे।
यसैबीच भारत–चीन बीचको युद्धका कारणले तथा राजाको आह्वान समेतलाई सम्मान गर्न नेपाली सशस्त्र प्रतिरोधका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गर्यो । देशबासी तथा नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र चाहने मित्र राष्ट्रहरूका अपेक्षाको विपरीत लगत्तै राजा महेन्द्रले ‘नेपालको संविधान–०१९’ जारी गरे, दलहरूलाई सदाका लागि प्रतिबन्धित गरे तथा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । सुधारका सबै अपेक्षा, आशाहरूमा तुषारापात भयो । मुलुकको राजनीतिक विकासको यात्रालाई पछाडी धकेल्ने यो दोस्रो कदम थियो । विभिन्न घटनाक्रमहरूको रोहमा लगातार आठ वर्षको काराबास पछि बिपी कोइराला तथा नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू रिहा भए । राजा महेन्द्रले सीमित व्यक्तिहरूलाई माफी दिए। अब पञ्चायती व्यवस्थामा फेरि सुधारका पाइलाहरू चालिनेछ भने नयाँ आशा पलायो। तर, राजाबाट यस दिशामा कुनै सकारात्मक पहल भएन।
बिपी कोइरालाले पुनः सशस्त्र मार्ग रोजे । वि.सं. २०३०–३१ सालतिर भारतबाट सशस्त्र कार्यकर्ता नेपाल भित्रिए, र ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, र पूर्वका पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलनको आगो सल्काउने प्रयास भयो। ओखलढुंगा काण्ड भयो, यसमा नेपाली काँग्रेसका धेरै होनहार कार्यकर्ताहरू मारिए। यसले एउटा गहिरो सन्देश छोड्यो। सशस्त्र विद्रोहले जनताको समर्थन जुटाउन सकेन। यसपछि पुनः शांतिपूर्ण आन्दोलन नै गर्नु पर्ने चेतनाको बिकास भयो। युवाहरूमा असन्तोष फैलियो। र, लगत्तै बि.स. २०३२ मा बडो प्रभावकारी विद्यार्थी आन्दोलन भयो। सुधारका लागि राजा उपर पुनः दबाव बढ्यो। राजाले पञ्चायती व्यवस्थामै सुधार गरिने संकेत दिए। राजाबाट फेरि एक पटक ‘लोकसम्मतिका खातिर पञ्चायती संविधानमा उदारवादी संशोधन गरिने’ घोषणा भयो । र, नेपालको संविधान–२०१९ मा दोस्रो संशोधनको प्रकृया शुरू भयो ।
यस संशोधनको परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रह्यो। यसबाट नै सम्पूर्ण राजनीतिलाई संरचनागत प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्न ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ ल्याइयो । शिक्षित युवाहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने काम भयो। विश्वविद्यालय तथा सबै शिक्षण संस्थाहरूमा रहेको ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ प्रतिबन्ध लगाइयो। पञ्चायती व्यवस्थाप्रति समर्पित एक मात्र विद्यार्थी संगठन ‘राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’लाई मात्र बैधता दिइयो। कुनैपनि तहको राजनीतिमा भाग लिन पञ्चायती व्यवस्थाले खडा गरेको विभिन्न ‘वर्गीय संगठन’ हरू मध्ये कुनै एकको सदस्यता तथा शपथ ग्रहण लिनुलाई अनिवार्य गरियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी र बैचारिक स्वतन्त्रतालाई समाप्त पारियो।
यसरी पञ्चायती व्यवस्थालाई झन्झन् नियन्त्रणमुखी बाटो तर्फ लगिदैं गर्दा संविधानको दोस्रो संशोधनको चार वर्ष नबित्दै बि.स. २०३६ सालमा फेरि विशाल विद्यार्थी आन्दोलन भयो। पाकिस्तानका पूर्व प्रम भुट्टोलाई दिइएको फाँसीको सजायको बिरोध गर्न शुरू भएको यो आन्दोलन व्यापक शैक्षिक सुधारका मागहरू अगाडी सार्दै मुलुकमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो। पुरै देश आन्दोलित भयो, राजाले संरक्षकत्व दिएको पंचायती व्यवस्थाको जग हल्लियो। परिस्थितिलाई अझ् बिकराल हुनबाट रोक्न राजा वीरेन्द्रले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ र ‘बहुदलीय व्यवस्था” मध्ये कुनै एकलाई रोज्न ‘बालिग मताधिकार’ को आधारमा जनमत संग्रह हुने शाही घोषणा गरे। पञ्चायती व्यवस्थालाई कस्सिलो धारबाट संसदीय प्रजातन्त्रको दिशामा अग्रसर गराउने ठूलो कदमको रूपमा बिपी कोईरालाले जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो ।
जनमत संग्रहमा बहुदलको पराजय अप्रत्याशित थियो, धेरैका लागि अपेक्षित पनि। बिपी कोइरालाले ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ पक्षको विजय परिणामलाई स्वीकार गरे। गणेशमान सिंहले व्यापक धाँधली भने। कम्युनिष्टहरूको एक मुख्य पक्ष तत्कालिन ‘माले’ (आजको एमाले) ले जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गरेर बहुदल पक्षीय मतलाई कमजोर पारेका थिए। अप्रत्यक्षतः यस कदमबाट एकथरी कम्युनिष्टले पञ्चायतलाई सहयोग गरेका थिए। जनमतको परिणामले मुलुकको राजनीतिलाई अवश्यपनि प्रजातान्त्रिकरणको बाटोमा अगाडी बढाउने बिश्वास गरिएको थियो। जनमत संग्रहको मतदान पूर्व नै राजा वीरेन्द्रले एक सन्देशमा–’जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत पक्ष विजयी भएपनि बहुदल पक्षको मतलाई समेत सम्मान गरी प्रजातान्त्रिक सुधारको दिशामा मुलुक अगाडी बढ्ने’ प्रत्याभूति दिएका थिए। जबकी जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षको विजय भएपनि बि.स. २०३८ सालमा घोषणा भएको नेपालको संविधान–२०१९ को तेस्रो संशोधन प्रतिगामी नै रह्यो।
छतीस सालको विद्यार्थी आन्दोलनको माग र जनमत संग्रह गरिने शाही घोषणासँगै विघटन गरिएको ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ लाई अर्को नामाकरण गरी ‘पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति’ मा रूपान्तरण गरियो। यसलाई पञ्चायती सिद्धान्तको पालना, आचरण र निष्ठा अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकारका साथ अझ् सशक्त पारियो। पञ्चायती चुनावमा भाग लिन दलीय प्रतिबिम्वन हुने कुनै पनि छुट दिइएन। मौलिक अधिकारमा केही प्रगति, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने, गैरदलीय भावनाका संघ–संगठनहरू खोल्न पाउने छलयुक्त प्रावधानहरू राखेर पुनः राजाको सकृय नेतृत्वकै पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। सुधारको नाममा संविधानको यो तेस्रो संशोधन तेस्रो ठूलो प्रतिगमन थियो।
जनमत संग्रहको परिणाम तथा सुधारका लागि राजा वीरेन्द्रको प्रतिवद्धताले गर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन पूर्व पञ्चायती संविधानमा प्रजातान्त्रिकरणका लागि सशक्त दबाव थियो। तर भएन, अपेक्षित सुधारको साटो व्यवस्था क्रमशः कठोर हुँदै गयो। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पक्राउ, प्रेसमा सेन्सर, र विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा बल प्रयोग गरिन्थ्यो। दलहरू भूमिगत रूपमा सक्रिय रहँदा राज्यले राजनीतिक अपराध कानुन थप कठोर बनायो। पंचायती व्यवस्थाका दौरान उदारिकरण तथा प्रजातान्त्रिकरणको अपेक्षाका साथ गरिएको हरेक संबिधान संशोधनले खास मनशाय लिएको देखिन्छ–’राजाको सत्तालाई सुदृढ पार्ने, जनताको अधिकारलाई सीमित पार्ने।’ यसरी, पञ्चायती शासनको प्रत्येक संशोधनले उदारिकरण होइन, अनुदारिकरणको बाटो रोज्यो।’सुधार’ शब्द जनताको भाषामा आशा थियो, तर शासनको भाषामा नियन्त्रणको पर्याय बन्यो।
यही पृष्ठभूमिमा बि.स. २०४२ सालमा नेपाली काँग्रेसले देशव्यापि रूपमा अहिंसात्मक सत्याग्रह शुरू गर्यो। सबैतिर दमन तथा हजारौं हजार कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारीको क्रममा काठमांडूका कयौं स्थानमा भएको बम काण्डका कारण नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रहलाई स्थगित गर्यो। यो बमकाण्डको उद्देश्य मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको भन्दै भारतमा निर्वासित रहेका नेता रामराजा प्रसाद सिंहले जिम्मेवारी लिए। यहाँ पछि मथ्थर रहेको पञ्चायती दमनको नयाँ चक्र पुनः शुरू भयो र यसै कठोरताका बीच २०४६ सालमा जनताको विस्फोट भयो। जनआन्दोलन (People’s Movement) जसले पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरायो। बि.स. २०१७ मा अपहरित एवं बिघटित संसदीय व्यवस्था पुनः स्थापित भयो। यस अघि राजनीतिक व्यवस्थामा माग गरिएका हरेक सुधारहरूलाई पन्छाउँदै लगिएको कारणले जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनुलाई निम्नत्तम शर्त राखेकाले राजा वीरेन्द्रले घुँडा टेक्नुको विकल्प रहेन। संसदीय प्रजातन्त्रका लागि बाध्य हुनु राजा वीरेन्द्रका लागि हजुरबा त्रिभुवन र पिता महेन्द्र समेतले निर्वाह नगरेका बाचाबन्धनको क्षतिपूर्ति थियो।
( क्रमशः
