-जीवन क्षेत्री ।
भदौ २३ र २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेजस्ता काम गरे, त्यसका लागि उनी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तीसौं साथी गुमाएका युवाहरुले त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गरेर कानुनको कठघरामा उभ्याऊ भन्नु पनि स्वभाविक हो । तर त्यही काम पनि विधिपूर्वक गर्नु र विधि मिचेर गर्नुमा आकाश–पातालको अन्तर छ । सही ढंगले गर्ने हो भने ओली र लेखकहरुमाथि हुने कारबाही देशमा विधिको शासन स्थापनाको जग बन्न सक्छ । गलत तरिकाले गर्ने हो भने त्यही कारबाहीले देशलाई अन्तहीन राजनीतिक हिंसाको दलदलमा फसाउन सक्छ ।
भदौ २३ र २४ का घटना छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाइसकेको र त्यसले काम शुरु गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई तुरुन्त यसो गर र उसो गर भनेर दिइने दबाबले आन्दोलनको बलमा बनेको अहिलेको सरकारको मनोबल त गिराउँछ नै, त्यसको अर्को भयावह नतिजा पनि हुन सक्छ ।
सरकारमा जो भयो उसले कानुन र विधिमाथि लिंड्को लगाउँदै (riding roughshod) जाने हो भने देश राजनीतिक हिंसा र प्रतिशोधको भयंकर दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम अत्यधिक हुन्छ । त्यसको नतिजा के हुन्छ भनेर बुझ्न छिमेकी भारतको पश्चिम बंगाल र बंगलादेशको राजनीति हेरे पुग्छ । म यहाँ बंगलादेशको संक्षिप्त चर्चा गर्छु ।
बंगलादेशमा कुनै बेला शेख हसिनाको अवामी लिग र खालेदा जियाको बीएनपी सकेसम्म एक अर्कालाई निषेध गर्थे । तर सन् २००९ मा बलियो जनमतसहित सरकारमा पुगेपछि हसिनाले राजनीतिक हिंसा, निषेध र प्रतिशोधलाई अर्को उचाइमा पुर्याइन् । २०१२ को चुनाव आउँदासम्म बीएनपीलाई चुनावमै भाग लिन नसक्ने हालतमा पुर्याइन् । त्यसपछि पनि दुईटा चुनाव कुनै प्रतिस्पर्धाविना जितिन् ।
जब आन्दोलनले उनको सरकार ढाल्यो, उनको शासन गयो तर राजनीतिक हिंसा गएन । अब हिंसाको निशानामा अवामी लिगका नेता–कार्यकर्ता पर्न थाले । आन्दोलन र सत्तापलटको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सेनाको गोलीबाट अवामी लिगका ४ जनाको हत्या हुने अवस्था रह्यो । आन्दोलनकारी विद्यार्थीले बनाएको नयाँ पार्टीसमेत आज राजनीतिक हिंसामा नराम्रोसित मुछिइसकेको छ । आज पनि बंगलादेशलाई चुनावमार्फत लोकतन्त्रमा फर्काउनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ भने त्यो राजनीतिक हिंसा छ ।
बंगलादेशबाट हसिनाको सरकार गिरेको १४ महिना बितिसक्दा पनि अझै चुनावको टुंगो छैन । बरु अन्योल र राजनीतिक हिंसा गहिरिंदो छ । जनजीविकाका अति जरुरी मुद्दा कतै कुनामा थन्किएका छन् । धार्मिक लगायत हरेक खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै छ । कुन बेला भयानक हिंसा वा गृहयुद्ध शुरु हुने हो भन्ने भय छ आज बंगलादेशमा ।
नेपालमा जेनजीका नाममा कानुन हातमा लिने प्रयास गरिरहेका युवाहरुले अब ढिलै गरेर भए पनि बुझुन् भदौ २३ मा आन्दोलन उनीहरुले शुरु गरेका थिए तर देश सबैको हो । Yes, damn it, this country belongs to everyone; not only you. लोकतन्त्रमा सबै खाले प्रश्नहरु गर्न र माग राख्न पाइन्छ तर राज्य संयन्त्रलाई तजबीजका भरमा वा कुनै स्वार्थ समुहको स्वार्थअनुसार चलाउन पाइँदैन ।
न्यायधीश र वकिलको वर्चस्व रहेको सरकार भएकाले म अझै यो सरकारले विधिको शासन मिचेर लाठी चलाउन गरिएका आग्रहहरु स्वीकार्दैन भन्ने आशा गर्छु, भलै यसले आन्दोलनकारीका स्वघोषित अगुवा बनेर जाने सीमित मानिसहरुको दबाब कति थेग्न सक्ला भन्ने केही शंकाहरु उठिसकेका छन् । तर यो सरकारले पनि बोध गर्न जरुरी छः यो देश जेनजी अगुवा हौं भन्दै अघि सर्ने २,४ जनाको हैन । यो देशमा अझै पनि संविधान र विधिको शासन सर्वोच्च हो । त्यसैले सरकारले खुट्टा नकमाइ भदौ २३ र २४ दुवै दिनको जघन्य अपराधका दोषीहरुलाई विधिपूर्वक न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र न्यायालयले न्याय दिनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा समाज भीडको न्यायतिर जानु हुँदैन ।
