संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्र महासभामा आलोचक र प्रदर्शनकारीले घेरिएका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाजामा हमासविरुद्धको युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट गर्दै आफ्नो देशले ‘काम समाप्त गर्नुपर्छ’ भनेर अवज्ञापूर्ण भाषण गरेका छन् ।
बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव र आलोचनाबीच उनले भने, “पश्चिमी नेताहरू दबाबमा झुकेका हुन सक्छन्, तर इजरायल कहिल्यै झुक्दैन ।”
उनको सम्बोधन सुरु हुनुअघि नै धेरै मुलुकका प्रतिनिधिहरू महासभा हलबाट सामूहिक रूपमा बाहिरिएका थिए । नेतान्याहुले आफ्ना शब्दहरू घरभित्र विभाजित इजरायली जनतालाई पनि लक्षित गरेका थिए । उनले हालै प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णयलाई ‘यहुदीहरू र निर्दोष जनताविरुद्ध आतङ्कलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम’ भन्दै खारेज गरे ।
संयुक्त राष्ट्र हलमा नेतान्याहुले बोलेका बेला कोलाहलपूर्ण नाराहरू गुन्जिए भने उनका समर्थकहरूले ग्यालरीबाट तालि बजाएका थिए । अमेरिकाको सिट तल्लो स्तरका प्रतिनिधिले मात्र भरिएका थिए भने बेलायतको पनि वरिष्ठ उपस्थिति थिएन । धेरै सिट खाली रहेका थिए । इरानको कुर्सीमा भने गाजाको युद्धमा मारिएका बालबालिकाको फोटो राखिएको थियो ।
नेतान्याहुले फेरि आलोचकहरूलाई एन्टिसेमिटिज्मको आरोप लगाउँदै भने, “यहुदीविरोध कहिल्यै मर्दैन ।” अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा युद्ध अपराधको आरोप, बढ्दो दबाब र अलगावबीच यो सम्बोधन उनका लागि प्रतिवाद गर्ने अवसर बनेको थियो ।
उनले सिरिया, लेबनान, इरान र यमनसमेतमा इजरायलले चालेका हालका सैन्य कदमहरूलाई उल्लेख गर्दै गाजालाई ‘अन्तिम बाँकी मोर्चा’ का रूपमा चित्रित गरे ।
दमास्कससँग वार्ता सुरु भएको भन्दै उनले ‘शान्तिका लागि सम्भावना खुलेको’ दाबी गरे तर अन्तिम चुनौती हमास भएको दोहोर्याए ।
नेतान्याहुले आफ्नो प्रमुख सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बारम्बार प्रशंसा गरे । उनले परम्परागत शैलीमै नक्सा, चिह्न र ‘द कर्स’ शीर्षकसहित भिजुअल एड्स प्रयोग गरेर सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र इजरायली बन्धकहरूको प्रसङ्ग औँल्याए ।
उनको सन्देश गाजामा पनि प्रसारित गरिएको इजरायली सरकारको दाबी छ, जसका लागि लाउडस्पिकर र मोबाइल प्रयोग भएको बताइएको छ । तर एपी पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष प्रमाण भने देखेनन् ।
वाडी गाजाका विस्थापित मोनिर तालिबले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामी ढिलो वा चाँडै स्वतन्त्रता पाउँछौँ ।” अर्का विस्थापित अमजद अब्देल दाइमले भने, “उहाँले हमासलाई लक्ष्य बनाएको भन्नुहुन्छ, तर युद्ध हामी जस्ता साधारण, गरिब मानिसहरूविरुद्ध चलिरहेको छ ।”
हमासले नेतान्याहुलाई युद्धलाई निरन्तरता दिने झूटो बहानाबाजी गरेको आरोप लगाएको छ । हमासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “यदि उहाँले बन्धकबारे साँच्चिकै चिन्ता गरेका भए उहाँले नरसंहार र गाजाको विनाश रोक्नुहुन्थ्यो ।”
हालै अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, फ्रान्स, बेलायतलगायतले प्यालेस्टिनी राज्य मान्यता दिएकाकाले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र सम्बोधन नेतान्याहुका लागि उच्च जोखिमपूर्ण मानिएको थियो । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले कर र प्रतिबन्धबारे छलफल गरिरहेको छ । महासभाले इजरायललाई दुई–राज्य समाधानप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले नेतान्याहुविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरिसकेको छ, जसलाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण अफ्रिकाले गाजामा नरसंहार गरेको आरोपबारे सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
महासभा हल नजिकै सयौँ प्यालेस्टिनी समर्थकले प्रदर्शन गर्दै ‘इजरायलले मानवताको विरुद्ध युद्ध गरिरहेको छ’ भन्दै नारा लगाएका थिए ।
इजरायल समर्थक गैरसरकारी संस्था युएन वाचले भने नेतान्याहुको सम्बोधनलाई आतङ्कवादविरुद्धको दृढता र छिमेकीहरूसँग सम्भावित शान्तिको दृष्टिकोणको मिश्रण भएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ ।
तर विरोध बढ्दो छ । सुरक्षा परिषद्को विशेष सत्रमा धेरै राष्ट्रले सन् २०२३ को हमास आक्रमणलाई निन्दा गरे पनि इजरायलको अत्यधिक आक्रमणलाई आलोचना गर्दै तत्काल युद्धविराम र मानवीय सहायता खोल्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार गाजामा इजरायली आक्रमणले हालसम्म ६५ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ, ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या विस्थापित भएको छ र लाखौँ भोकमरीको जोखिममा छन् ।
अहिलेसम्म एक सय ५० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई स्पष्ट समर्थन नदिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पश्चिम किनार विलयलाई अस्वीकार गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । नेतान्याहुको सरकारले भने त्यस्तो कदमलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरू राखेको छ, जसले विवादास्पद नयाँ बस्ती परियोजना अगाडि बढाएको छ ।
नेतान्याहु र ट्रम्पबीच सोमबार भेट हुने कार्यक्रम छ । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा गाजासम्बन्धी छलफललाई ‘फलदायी’ भनेका छन् । नेतान्याहुले पछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का विदेशमन्त्रीसँग पनि भेट गरे । युएईले पश्चिम किनार विलय भए आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
