काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जेनजीको आन्दोलनका क्रममा देशभरका अदालतमा भएको आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका कारण नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट भएको जनाएको छ ।
आन्दोलन चर्किँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको भवनमा समेत आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधि भएको थियो । सर्वोच्चले यस घटनालाई देशको न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहारको रूपमा लिएको जनाएको छ ।
अदालतले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीकै बीचमा न्यायालयमाथि भएको यस्तो आक्रमणले कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
