-नारायण गाउँले ।
यो मान्छे बन्न मिल्छ, यो बन्न मिल्दैन भन्नका लागि माइतीघरमा जिन्दावाद–मुर्दावाद भन्दै वार्तामा टुङ्गिएको यो सामान्य आन्दोलन होइन । यो राज्यसत्ताले आत्मसमर्पण गरेको आन्दोलन हो । देशमा न सिंहदरबार बाँकी छ, न सरकार । राष्ट्रपति कार्यालयमा खरानीमात्रै छ, राष्ट्रपति छैनन् । दुबै भागेको या लुकेको अवस्था छ । न प्रतिनिधिसभा छ, न राष्ट्रियसभा । कुनै सांसदले म जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै बाहिर निस्किन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा न सर्भर बाँकी छ, न मिसिल । बन्द गर्ने सूचना पनि हातले लेखेर निकाल्नुपरेको छ । देशभरका स्थानीय सरकारी भवन अँगार छन् । निर्वाचित वडा सदस्यसम्म पनि घरमा सुत्ने अवस्था छैन । ती भूमिगत छन् । अलिकति ठूला नेता त सबै ज्यान जोगाउन लुकेर बसेका छन् । लोकेशन ट्रयाक हुन्छ कि भनेर मोबाइल पनि बन्द छ । देशभर स्कुल र व्यवसाय बन्द छन् । सेनाले माइकिङ्ग गर्दै वार्ता गर्न बोलाएको छ । देशभरका जेलबाट कैदी हाकाहाकी बाहिर आएका छन् । आज टुँडिखेलमा सर्वदलीय बैठक राख्ने हो भने म कांग्रेस या एमालेको प्रतिनिधि हुँ भन्दै कतिजना उपस्थित होलान् ? देश शून्यमा पुगेको छ ! देशमा माने पनि नमाने पनि ‘कू’ को स्थिति छ र संविधान स्वतः निष्क्रिय छ ।
यो राम्रो होस् या नराम्रो, सुन्दर होस् या कुरूप, जेनजी आन्दोलनको नतीजा हो । यो आन्दोलन विश्व राजनीतिकै दृष्टिमा पनि धेरै ठूलो हो । यति ठूलो र सिङ्गो सरकारी संयन्त्र ढलाउन सफल आन्दोलनसँग देशको शासन र संविधान दुबै फेर्ने म्यान्डेट हुन्छ । वार्ता गर्न खै त राष्ट्रपति ? खै त सिंहदरबारमा कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी ओली ? खै त हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौं भन्दै सांसदहरू ? सरकार भागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अगाडि आउनुपर्ने हो । खै त प्रचण्ड ?
प्रिय होस् या अप्रिय, यस्तो स्थिति एकदम असामान्य र अकल्पनीय स्थिति हो । यस्तोमा आन्दोलनकारीका माग नै विधान हो । माओवादीले दश वर्षसम्म देशका हजारौं सेना र पुलिसमाथि एम्बुस, बम र गोली हान्दै गरेको युद्ध सफल भएको भए संविधान तिनैले लेख्थे ! सफल नभई वार्तामा टुङ्गिँदा त तिनलाई संसद बन्न चुनाव र विधान चाहिएन । कुनै संविधानले रोकेन । भङ्ग भइसकेको संसद पुनस्र्थापना गर्न, त्यसमा आफूले चाहे जति सांसद भर्ना गर्न मिल्यो । संविधानले रोकेन ।
अहिले संविधानले रोक्ने भन्ने कसरी हुन्छ र । रोक्छ भने रोकेको हदसम्म संविधान फेर्ने म्यान्डेट यो आन्दोलनलाई छ । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय आन्दोलनकारीको हो भने संविधानको जुन धाराले मिल्दैन, त्यसलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ ! संसदीय सुनुवाई बिना अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा भर्ना गर्न मिल्दैनथ्यो, ओलीले गरेका होइनन् र ? आजसम्म ती पदमैं छन् । अर्काको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन मिल्छ भने अहिले समस्या फुकाउन त्यस्तै एउटा अध्यादेश ल्याउन किन मिल्दैन ?
देशले ऋण काढेको पैसाले गुच्चीको ब्याग किन्न मिल्दैन । टाउकोमा ताकेर गोली चलाउन मिल्दैन । सिंहदरबार जलाउन मिल्दैन । दमकल ग्यारेजमा थन्क्याएर सर्वोच्च अदालत जलेको हेरेको हेर्यै गर्न मिल्दैन । अस्ति भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ट्रायलबिनै भ्रष्ट भन्दै नाङ्गो बनाएर कुटपिट गर्न मिल्दैन । आफ्नै परमाधिपतिलाई कार्यालयमा सुरक्षा नदिएर गायब बनाउन मिल्दैन । केके मिल्दैन मिल्दैन । तर यत्रो आन्दोलनपछि आन्दोलनले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै नमिल्ने भन्ने हुँदैन । व्यवस्था नै बदल्ने म्यान्डेट छ यो आन्दोलनसँग ।
यो निजी विचार होइन । वस्तुस्थिति हो । निजी विचार फरक हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो र देशमा अमनचयन जे गर्दा हुन्छ त्यही गर्न मिल्छ । यो मिल्दैन भन्ने हामी को हौं र ? तर, आन्दोलनको मर्म र मागमैँ लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति श्रद्धा छ भने, लोकतन्त्र नै सबैभन्दा श्रेष्ठ तन्त्र हो भन्ने विश्वास छ भने, तिनले संविधान बदल्न चाहेको होइन भने, संविधान चलाउँदा भोलि देश थप जटिलता र अस्थिरतातिर जान सक्छ भन्ने लाग्छ भने, यही व्यवस्थाभित्रै रहेर निकास खोजेको हो भने, क्लीन र सक्षम व्यक्तिमात्रै चाहिएको हो भने, संविधान बनाउँदा देशले हजारौँ ज्यान, दर्जनौं आन्दोलन, दुई दशकभन्दा बढ़ी समय र खरबौं रुपियाँ खर्च गरेको छ भन्ने सोच्ने र फेरि त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने मान्ने हो भने, र, स्वच्छ चुनावकै लागि एउटा सरकार चाहिएको हो भने, एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै अहिलेको संविधान नै निष्क्रिय हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ । एकपल्ट संविधान तोड्दा भोलि अरूले दर्जनौं पल्ट तोडिदिने डर पनि हुन्छ । यही संविधान र व्यवस्थाबाट विकल्प खोज्ने हो भने अत्यधिक जनमतले विजयी भएका र दाग नलागेका सांसद प्रेम सुवाल, नेमकिपा पनि एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छन् । हाम्रो सिङ्गो संसद चोरमात्रैको पक्कै नहोला । अरू विकल्प पनि होलान् । चित्र बहादुर केसी पनि छन् । यदि यही व्यवस्था र दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने ब्यारेकमा होइन, राष्ट्रपतिको आँगनमा छलफल र बैठक हुनु राम्रो होला ।
तर बटमलाइन के हो भने, बटमलाइन राख्ने ठाउँमा हामी छैनौँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक समर्थन त थियो तर यो आन्दोलन हाम्रो थिएन । हामी सड़कमा थिएनौँ । यो स्थितिको कल्पना हाम्रो थिएन । न हामी सरकार हौँ । त्यसैले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै बटम लाइनले कुनै अर्थ राख्दैन । बटम लाइन आन्दोलनकारीके नै राख्ने हो । लोकतन्त्र हामीले ल्याएकाले यसको पक्षमा बोल्न त सकिन्छ तर यसलाई बचाउन हामीले यसअघि खास केही नगरेकाले नै यो स्थिति आएको हो । प्रधानमन्त्रीको फोटो त फेरिन्थ्यो, गुगलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोटो र लोकेशन नै फेर्न पर्ने तरल अवस्था छिटो सकिए र देशले एउटा बाटो छिटो लिए हुन्थ्यो भन्ने कामनाचाहिँ गरौँ !
