-परी थापा ।
१. नेपाल र ईष्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा २ डिसेम्बर १८१५ मा बिहारको सुगौलीमा मस्यौदा भएको र ४ मार्च १८१६ तदनुसार १५ पुस १८८३ मा मकवानपुर उपत्यकामा स्वीकृत गरिएको सन्धिको बुंदा नं. ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमानाका बारेमा निम्नानुसार उल्लेख रहेकोछ: The king of Nepal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the West of the River kali, and engages never have any concern with those countries or the inhabitants thereof.[नेपालका राजा आफू स्वयंले, निजका हकदार अनि उत्तराधिकारीहरूले काली नदीको पश्चिममा रहेका जमिनमाथिको सम्पूर्ण दाबी अथवा सम्बन्ध परित्याग गर्दछन् र ती स्थानहरु वा त्यहांका बासिन्दाहरूसंग कहिल्यै कुनै सरोकार राख्ने छैनन्।]
उपरोक्त लिखतद्वारा काली अथवा अहिले महाकालीको नामबाट चिनिने नदीलाई समग्ररुपमा नेपाल र भारत बीचको द्विदेशीय सीमा नदी मानेको तथ्य स्वत: स्पष्ट हुन्छ।
२. तर नेपाल र भारत बीच फेब्रुअरी १२, १९९६ तदनुसार माघ १९, २०५२ मा भएको शारदा बांध, टनकपुर बांध र पञ्चेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धि सन्धिको प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा निम्नानुसार उल्लेख भएकोछ: Recognizing that the Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries. [महाकाली नदी दुई देशहरू बीचको प्रमुख खण्डहरूमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै।]
अत: उपरोक्त लिखतबाट महाकाली नदी नेपाल र भारत बीचको समग्ररुपमा सीमा नदी नभएर मुख्य खण्डहरुमा मात्रै सीमा नदी हो भन्ने कुरालाई मन्यता दिइएको स्पष्ट हुन्छ ।
३. यसरी सुगौली सन्धिद्वारा महाकाली नदीलाई समग्ररुपमा सीमा नदीको हैसियत प्रदानगरि मान्यता दिएकोमा महाकाली सन्धिले त्यस मान्यतालाई खण्डित/संशोधन/विस्थापन गरेको स्पष्ट रहेकोछ । महाकाली सन्धि ४ असोज ०५३ मा दुवै संसद्को संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो। महाकाली सन्धि सम्बन्धमा संसदबाट चारबुंदे संकल्प प्रस्तावसमेत पारित भएको थियो। संकल्प प्रस्तावको एउटा बुंदामा ‘महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो’ भन्ने र ‘मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतद्वारा व्याख्या गरिनुपर्ने’ भनि उल्लेख भएको थियो। नेपालले ७ मंसिर २०५३ मा संसद्बारा पारित सङ्कल्प प्रस्ताव भारतलाई प्रेषित गरेको थियो। भारत सरकारले नेपालको संसदद्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव एकतर्फी दस्तावेज भएकाले भारतका लागि बाध्यकारी नभएको बताएको थियो ।
४. अहिलेका प्रघानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने भनेका थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली भूउपग्रहमार्फत चीनको छेन्दुमा बेचिने बताएका थिए। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेरले महाकाली सन्धि पारित भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएका थिए र सन्धिमा उल्लेख नै नभएको विस्थापित मूल्य (Avoided Cost) सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालको भागको पञ्चेश्वरको विद्युत किन्ने बताएका थिए।
५. यसरी एकातिर ऐतिहासिक तथ्यहरु र परिघटनाहरुमाथि मध्यनजर राख्दै यथार्थ केलाउँदा नेपालका राज्य सन्चालक र सत्ताधारीहरुले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता अनि भौगोलिक र क्षेत्रीय अखण्डताबारे दिने गरेको दुहाई पाखण्ड र शब्दजाल बाहेक केही होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरि अर्कातिर नेपालको राज्य र सरकारद्वारा गरिने निर्णय प्रक्रिया अत्यन्तै हचुवा र लाजमर्दो खालको रहेकोछ र त्यसप्रकारको निर्णय प्रक्रियाले देश र जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई हदैसम्म गिराएको छ ।
