काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा खतिवडाले समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट आज हाँसीहाासी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’ उनले आफू कूटिल राजनीतिको सिकार हुन पुगको बताए । जो कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ भनेर लाग्यो उही दोषी देखिने जस्तो देखाउन खोजिएको भनेर उनले आफूलाई चिन्ता लागेको बताए । निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा खतिवडाको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज म सार्वभौम संसद्सामु लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको जगलाई दर्बिलो बनाउने हाम्रा नेताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । त्यसनिम्ति त्याग गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूबाटै अनुसरण गरेको एक अनुयायी हुँ म । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी तथा लोकतन्त्र र संसदीय पद्दतिमा अडिग नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालालगायतले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ म ।
बीपी कोइराला, जसले जेल–प्रवास स्वीकार गर्नुभयो, राजा महेन्द्र–वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्नु भएन । सुवर्णशमशेर जसले प्रजातन्त्र स्थापनानिम्ति मन–धन लगानी गर्नुभयो । सर्वस्वहरणमा परेका नेता सुवर्णशमशेर तथा उहाँको परिवारले अहिलेसम्म पाएको दुःखका विषयमा अहिले म यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छैन ।
गणेशमान सिंह, जसले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुभयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई लोकतान्त्रिक निष्ठा–प्रतिष्ठामा अडिग रहनुभयो, कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन । ०५९ असोज १८ मा राजाले प्रजातन्त्र निमोठेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अडान नलिएको भए आज हामी कहाँ हुने थियौँ कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।
प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यतामा आज पनि कोहीसँग कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ हाम्रा श्रद्देय सभापति शेरबहादुर देउवा । उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेको एक इमानदार र लोकतन्त्रवादी कार्यकर्ता हुँ । म उहाँहरूको ‘चेलो’ पनि हुँ । उहाँहरूकै आदर्श र निष्ठाबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ ।
पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दाका बखत ‘त्रुटि’ हँुँदा पनि हाम्रा अग्रजहरू कहिल्यै पनि अर्काको टाउकोमा अपजस थोपरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नु भएन । लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन उहाँहरूको जस्तो भूमिका रह्यो, म पनि त्यसैको पदचापमा हिँड्न चाहन्छु ।
ठूलाठूला ठगी प्रकरण, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य आरोपीहरू यही संसद्को अघिपछि भइरहँदा संसदीय मूल्य–मान्यतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । उनीहरूकै चर्का स्वर हामीले दिनहुँ सुनेकै छौँ । यहाँ दिउसै रात पार्ने प्रयास संसद्मा पटक–पटक मञ्चन भइरहेकै छ ।
म अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा रहेको एक इमानदार जनप्रतिनिधि हुँ । म मेरा मतदाताको शिर कहिले पनि ननिहुरियोस् भन्ने पक्षमा छु । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे जे–जसरी ‘त्रुटि’ या जो–जसबाट ‘खेल’ भए, त्यो भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जाने नै छ ।
उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा मेरो ‘हस्ताक्षर’ परेको नाताले मैले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । जुन दिनमा विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने थाहा पाएँ, त्यस दिनदेखि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा प्राप्त गाडीलगायत सुविधा सचिवालयमा बुझाइसकेको छु ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन नै बाहिर आइसकेको हुँदा माननीय सदस्यहरू विषयबारे पूर्णतः जानकार नै हुनुहुन्छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा र छलफलमा सहभागी सदस्यहरू, पारित प्रक्रियामा संलग्न यस सदनमै उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरूले जिम्मेवारीबोध गर्नु नै हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सभामुख महोदय,
मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि आज म सदनलाई सानो कथा सुनाउन चाहन्छु, जुन मैले कतै पढेको थिएँ । जंगलमा डढेलो लाग्यो, त्यहाँका जीवजन्तुबीच भागदौड प्रतिस्पर्धा चल्यो । तर, रुखको टुप्पामा रहेको एउटा फिस्टे चरोचाहिँ नदीबाट चुच्चोमा एक थोपा पानी ल्याउँदै डढेलो निभाउनै व्यस्त देखिन्थ्यो । उसको त्यो कर्मलाई देखेर अरु जीवजन्तुले हेयको दृष्टिले जिस्क्याए । तिनलाई जवाफ दिँदै त्यो फिस्टोले भन्यो, ‘इतिहासमा मेरो कर्म जीवन्त रहनेछ । तर, तपार्इंहरू रमितेका रूपमा चित्रित हुनुहुनेछ ।’
मुलुकमा निष्ठा, इमानदारिता र नैतिकताको खडेरी परेको बेला म एउटा ‘फिस्टो’कै रूपमा भए पनि इतिहासमा मेरो पनि नाम दर्ज गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूलाई रमिते त भन्न चाहन्नँ, तर यस्ता कुराहरूमा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
अब मूल विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु, संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सकस बेहोर्नुपर्यो । कर्मचारीतन्त्रले आ–आफ्नै किमिसका अवसर वा स्वार्थपूर्ति गर्न उक्त विधेयकमा अधिक चासो बढाएको संसद् पूर्णतः जानकार हुनुपर्छ । यो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि मुलुकका बहालवाला उच्चपदस्थहरूको संसद् परिसरमा मुख छोपेर ‘हुलमुल’ भएका दृश्य तपाईंहरूको आँखाबाट छिपेको छैन होला ।
उक्त विधेयकमाथि दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनका खेल तपार्इंहरूले पनि देख्नुभयो, मैले सिधै तिनको आग्रह र दबाब दुवै झेलेँ । समितिकै सदस्यहरू पनि सदनमा हुुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै किसिमको झमेला खेप्नुभएकै हुनुपर्छ । उक्त विधेयकमा धेरै प्रावधान छन्, एउटा प्रावधान बहुविवादित बनाइयो, त्यो प्रावधान पारित गर्न निकै कठिन भएकै हो ।
संवैधानिक अंग र अन्य नियुक्तिमा जे जस्ता विकृति–विसंगति खेप्यो, त्यस्ता खराब क्रियाकलाप अन्त्य गर्न समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न चाह्यो । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान थिएन । म आफैँले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जसरी पनि राख्नुपर्छ भन्ने अड्डी लिएकै हुँ । हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु ।
हाम्रा संवैधानिक अंगहरू थाकेका–पाकेका पूर्वमुख्यसचिव–सचिवहरूको ‘क्लब’ बन्यो भन्ने टीकाटिप्पणी निरन्तर रहँदै आएको छ । थाकेका व्यक्तिबाट आउने परिणामका बारेमा मुलुक भुक्तभोगी छ, यहाँहरूलाई मैले केही भनिरहनु पर्दैन ।
सँगै त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति पाएकाहरू स्वयं ‘स्क्यान्डल’मा फसेका व्यक्ति तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । जसले चाकडी गर्छ, जसले भनेको मान्छ, त्यसलाई अघिल्लो दिन राजीनामा गर्न लगाएर भोलिपल्टै नियुक्ति लिएको अनगिन्ती उदाहरण हाम्रा सामु छन् ।
उनीहरूले नियुक्तिकर्ताले आँखा सन्काएकै भरमा गरेका कामहरूको विवरण संसद्सामु छर्लंग छ । मैले र राज्य व्यवस्था समितिले चाहेको यसैको अन्त्य थियो । अनि, त्यस्ता नियुक्तिमा जो स्वाभिमानमा बस्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू त अपवादमा मात्र नियुक्त हुन्छन् । हामीकहाँ पढेलेखेका दक्ष र इमानदार व्यक्ति नभएका होइनन् ।
उनीहरूलाई पछि पार्ने गरी स्वार्थसमूह, भ्रष्टसमूह हाबी भइरहन्छन् । मैले यसको पनि अन्त्य चाहेको हुँ । अवकाशको समय नजिकिन थालेसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरू भोलिको सम्भावित स्थान सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको देखिएकै छ । यसले एकातिर सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैन भने अर्कोतिर गलत निर्णय हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त पाहुना मात्रै हुन् । त्यसैले स्थायी सरकारले भोलिको लोभमा कुनै पनि गलत सम्झौता नगरोस् भन्ने मेरो पवित्र उद्देश्य थियो । कम्तीमा कानुनमार्फत नै शासकीय पद्धतिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग थिएँ र छु ।
यो विषय उपसमितिमा छलफल हुँदा होस् या समितिमा छलफल हुँदा ‘अवकाश’पछि मात्र नभई ‘राजीनामा’ दिनेका हकमा समेत दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनी सहमति गराएको हुँ । त्यो प्रावधान राखिरहँदा विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले ‘प्रभाव’ पार्न खोजेका थिए, तिनका ‘बिन्तीभाउ’लाई समेत प्रवाह नगरीकन यो प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।
उक्त ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान समितिबाट पारित भइसकेपछि विधायिकी मनसायअनुरूप मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी कानुन, सम्बन्धित मन्त्रालय, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयको थियो । तर, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूको मनसायअनुरूप विधेयक प्रतिवेदन तयार नहुँदा त्रुटि हुन गएको हो । विधायिकी मनसाय ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै हो । तर, विधेयक प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ । तर, त्यो ‘त्रुटि’ मबाट भएको होइन । तर, कतिपय माननीय सदस्यहरूले उक्त त्रुटि मबाटै भएको भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मबाट त्यस्तो त्रुटिको कल्पना पनि हुन सक्दैन ।
यो सच्याउन सकिने अवस्थाको त्रुटि भएको हुनाले मैले पनि माथिल्लो सभालाई अनुरोध गरिसकेको छु । तर, यस्ता त्रुटि न पहिलो हो न अन्तिम नै हुनेछ । भोलिका दिनमा पनि यस्तो त्रुटि दोहोरिँदा जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने माननीय सदस्य पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउनुहुने छैन ।
त्यो विधेयकमाथि विशिष्ठ श्रेणीकै कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा अन्तिममा जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा गहिरिएर आँखा नपरेको म स्वीकार गर्छु । त्यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास पनि थियो । विश्वास गर्नु मेरो कमजोरी हो त ? विधेयकमा समिति सदस्यको मनसायविपरीत प्रावधान राखियो कि भनी आशंकापूर्वक अध्ययन नगर्नु मेरो त्रुटि रह्यो भन्ने ठान्छु ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सांसदहरूले पनि खुट्ट्याउन नसक्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निस्प्रभावी तुल्याउने प्रावधान रहन गयो ।
हामी माननीय सदस्यहरूले पनि विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गर्दा रहेनछौँ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । हुनत यसअघि राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयकबारे पूर्णतः जानकारबेगर छलफल भएको अनुभव पनि हामीसँग नभएको होइन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘त्रुटि’ भएको देखिसकेपछि मैले तत्कालै सभामुख र राष्ट्रियसभालाई सच्याउन आग्रह गरिसकेको छु् ।
म त्यो ‘निस्प्रभावी’ तुल्याउने प्रावधान सच्याइनुपर्छ भनी लागिरहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँगै सत्ता सहकार्य गरेको एउटा दलका सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । यसरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’विपरीत संशोधन प्रस्ताव राख्नुले कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त भएको छैन भनी आशंका उत्पन्न पनि हुन सक्छ । तैपनि, राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा र राज्यव्यवस्था समितिको मनसाय र मेरो आग्रहअनुसार पारित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भइसकेपछि उक्त समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन मैले र समितिका सदस्यहरूले कुनै कसरत बाँकी राखेनौँ । त्यसनिम्ति राज्यव्यवस्था समितिको सक्रियता तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । राज्यव्यवस्था समिति भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा निरन्तर सक्रिय रह्यो । समितिले प्रधानमन्त्री–मन्त्री र सचिवहरूलाई जवाफदेही तुल्याउन निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचवर्षे ‘हदम्याद’सम्बन्धी प्रावधान राख्न नदिएको तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकमा दफावार छलफल हुँदै थियो । मन्त्रीले तजबिजी रूपमा सरुवा गर्ने पद्धति रोकेकै थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएका तमाम कामका बारेमा यहाँ उल्लेख गरिरहन जरुरी देख्दिनँ ।
सभामुख महोदय,
आजभन्दा २६ वर्षअघि २०५६ चैत ३ गते रोस्ट्रममा उभिएर हाम्रा परम श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा बोल्नुभएको अभिव्यक्ति आज पनि झलझल्ती याद आउँछ । उहाँका शब्दहरू आज पनि गुन्जिरहन्छ ।
उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभएको थियो, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विसर्जन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन ?’ जो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर बढी उभियो, उसैलाई दण्डित गरिएको इतिहासमा पनि कतै न कतै लेखिनेछ ।
किनभने, यो विधेयकमा मेरो कुनै स्वार्थ थिएन, स्वार्थ थियो त केवल संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, दर्बिलो र कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको थिएँ । ती संस्थामा राज्यको अथाह लगानी भएको छ । दुर्भाग्य, नियुक्तिकै कारण ती संस्थाहरूका क्रियाकलापमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ, शंका जन्मिइरहेको छ । त्यहीकारण शासकीय सुधारका निम्ति एउटा इँटा थपौँ भन्ने समितिको मनसाय थियो ।
भीम मल्ल, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवरजसरी अभिशप्त इतिहासको एउटा पात्र बन्न पुगेको छु, संसदीय व्यवस्थाको निर्मम समीक्षा गर्नेहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई प्रकरणकै रूपमा चित्रित गर्नेछन् भन्ने मैले ठानेको छु । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेद,न २०८२ ले मलाई दोषी देखाएको छैन ।
तथापि, छानबिन समितिले ‘जिम्मेवारीबोध’ शब्द प्रयोग गरेको हुँदा म त्यही जिम्मेवारीबोध गर्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा यसै सदनमार्फत गर्न चाहन्छु । म समिति सभापति हुँदा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपल्ट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
जय नेपाल !
रामहरि खतिवडा
सभापति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति
२०८२ साउन २७ ।
