विराटनगर । सात वटै प्रदेशसभाले बिहीबारदेखि तीन वर्षे यात्रा पूरा गरेका छन्। चौथो वर्षको यात्रारम्भ हुँदै गर्दा प्रदेश १ संसद् सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोको मारमा परेको छ।
त्यसो त नेकपाको राजनीतिक विभाजनले निम्त्याएको वर्तमानमा मात्रै प्रदेश संसद् प्रभावित भएको भने होइन, पछिल्लो तीन वर्षभरी प्रदेशसभा नेकपा र सरकारको लाचार छायाँ जस्तै बन्यो। अहिले नेकपा विभाजनको डिलमा उभिएका बेला पनि उसकै किचलोले बैठक नै हुने नहुने अन्योलसम्मको अवस्था छ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त प्रदेश सरकार त्यो प्रस्ताव नै खारेज गर्न, नभए छलफल नै नगर्न भन्दै प्रदेशसभालाई नै धम्क्याइरहेको छ। सुरूमा आफ्नै दलको सरकारप्रति बढी नै लगाव देखाएर संसद्लाई लाचार बन्न दिएका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी पछिल्लो समयमा भने मुख्यमन्त्री र सरकारको दबाबले टेरेका छैनन्। उनी सभामुख हुनुअघिसम्म एमालेमा माधव नेपाल निकट मानिन्थे। त्यसबेलैदेखि सभामुखले सरकार र पार्टीप्रति देखाएको बढ्ता अनुराग पनि संसद् सरकारसामु निरीह बन्ने मुख्य कारण बनेको हो।
आफैं प्रत्यक्ष हाबी भएर संसद्मार्फत गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार सधैं उदासिन रह्यो। प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अहिले जारी छ। अनिश्चितकाल स्थगनपछि बैठक माघ २५ का लागि डाकिएको छ। छैटौं अधिवेशनसम्ममा प्रदेशसभाले कूल ५४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ।
