-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना ।
नेपाल अहिले ऐतिहासिक मोडमा पाइला राखेको छ , स्वास्थ्य सेवा अब केवल मानवीय दायित्व वा धर्म होइन, उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानुनी संरचनाभित्रको सेवा पनि हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत हालै नेपालले चिकित्सा सेवा क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा समावेश गरेको छ। यसले सेवाग्राहीलाई थप अधिकार दिएको छ । तर सेवा प्रदायक, विशेषतः चिकित्सक र अस्पतालहरूका लागि भने यो परिवर्तन गहिरो असुरक्षाको संकेत पनि बनिरहेको छ। हालै उपभोक्ता संरक्षण संवन्धी अदालतबाट आएको एउटा निर्णयले यो बहसलाई थप तताएको छ यो मुद्दामा एक अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ । अदालतको तर्क थियो-उचित पूर्व जानकारी नदिएको, मापदण्डअनुसार सेवा नपुगेको, र चिकित्सकीय लापरवाही भएको। यो फैसला नागरिक अधिकारको दृष्टिले स्वागतयोग्य भए तापनि चिकित्सा पेशाका लागि एउटा मनोवैज्ञानिक आघातजस्तै बन्यो। जब सेवा दिने पेशा डर, आरोप र अपमानको घेरामा काम गर्न थाल्छ, तब सेवा ग्रहण गर्ने जनताको स्वास्थ्य अधिकार नै जोखिममा पर्छ ।
नेपाल मात्र हैन, विश्वका कैयौं देशहरू अहिले एउटै समस्यासँग जुधिरहेका छन् । डाक्टरहरू असुरक्षित, सेवाग्राही असन्तुष्ट, र राज्य मौन । भारतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१९ ले चिकित्सा सेवा समेटेको छ, जसको असरस्वरूप धेरै डाक्टरहरूमाथि उजुरी र क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरू बढेका छन्। तर भारतका केही राज्यहरूले Doctors Protection Act पारित गरेर अस्पतालभित्रको हिंसा अपराध हो भन्ने कानुनी संरचना तयार भइसकेको छ। अमेरिका र बेलायतमा बिरामीको उजुरी स्वतः अदालत जान सक्दैन, पहिले एक Medical Review Board ले लापरबाही भएको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ। त्यहाँ डाक्टरहरूको लागि ‘malpractice insurance’ अनिवार्य छ। यसमा क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व बीमाले लिन्छ । र डाक्टरहरूले डरमा काम गर्न पर्दैन । उनीहरु सेवा गर्न उत्साहित हुन्छन्।
आज नेपालका धेरै चिकित्सकहरू ‘Defensive Medical Practice’ मा लाग्न बाध्य भएका छन्। यसको अर्थ, डाक्टरहरू अब उपचारभन्दा बढी कानुनी परिणामबाट जोगिने उपायमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । अनावश्यक परीक्षण, अत्यधिक रेफर, जोखिमयुक्त बिरामीको उपचार नगर्नु, सबै ‘मभाभलकष्खभ दभजबखष्यच’ हुन्। यस्तो अभ्यास डाक्टरको आत्मरक्षामा हो, तर यसले बिरामीको स्वास्थ्य, खर्च, र भरोसामा प्रतिकूल असर पार्छ । न्यायको खोजीमा यदि यस्तो डरको संस्कार विस्तार भयो भने, सेवाभाव हराउनेछ ।
युरोपका कतिपय मुलुकहरू, जस्तै नर्वे, स्वीडेन, क्यानाडामा स्वास्थ्य सेवा सरकारी संयन्त्रले सञ्चालित गर्छ । त्यहाँ बिरामीको उपचार सरकारको खर्चमा हुन्छ, डाक्टर सरकारी तलबमा सेवा दिन्छन्। यस्तो मोडेलमा नागरिकलाई उपचार महँगो हुँदैन, डाक्टरले पनि बीमा र कानुनी सुरक्षा पाउँछ । तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्तो व्यवस्था तत्काल सम्भव छैन। हाम्रो देशमा डाक्टरहरू पर्याप्त पारिश्रमिक नपाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न नचाहने, र सहरिया अस्पतालहरू पनि निजीकरणका कारण अति लाभमुखी भएका छन्। यस्तै असन्तुलनको बीचमा, सेवाग्राहीले एकातिर महँगो उपचार खर्च तिर्नुपर्छ, अर्कोतिर जब नतिजा राम्रो आउँदैन, डाक्टरमाथि आरोप लगाइन्छ ।
नेपालको वास्तविकता यो हो, यहाँ न डाक्टरहरूको तलब न्यायसंगत छ, न बिरामीको खर्च व्यवस्थापन योग्य छ। ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरू महिनौंसम्म तलब नपाई बस्न बाध्य छन्, जबकि निजी अस्पतालमा सेवाको महंगो शुल्कले मध्यम वर्ग र गरीवहरु उपचार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो संरचनामा उपभोक्ता ऐनले अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक मात्र हो; व्यवहारमा भने यो ऐनको व्यवस्थाले डाक्टरहरू डराउने, अस्पताल सजायभागी हुने र नागरिक निराश हुने सम्भावना पनि छ।
यस सन्दर्भमा सुधारका केही स्पष्ट र व्यावहारिक दिशाहरू छन् । पहिलो, चिकित्सा पेशाको सुरक्षाका लागि तत्काल ‘चिकित्सक सुरक्षा ऐन’ आवश्यक छ, यसले अस्पताल तोडफोड र हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरोस्। दोस्रो, सबै अस्पताल र चिकित्सकले अनिवार्य ‘Professional Indemnity Insurance’ पाउनु पर्छ, जसले डाक्टरको कानुनी सुरक्षा र बिरामीको क्षतिपूर्तिको अधिकार दुवै सुनिश्चित गर्छ । तेस्रो, उपभोक्ता ऐनमा चिकित्सा सेवा समेटिँदा स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ । यस्तै के हो लापरबाही, के हो नियत, के हो सामान्य चिकित्सकीय असफलता स्पस्ट पार्नु पर्दछ। चौथो, स्वतन्त्र त्रिपक्षीय ‘चिकित्सा गुनासो न्यायाधीकरण’ गठन गरिनुपर्छ जहाँ न अदालतको जटिलता हुन्छ, न भीडको दबाब । पाँचौँ, नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा जानकारीको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाबारे सचेत गराउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले अदालत होइन, मेलमिलाप र संबाद रोजुन् ।
नेपाल अहिले सन्तुलनको खोजीमा छ, बिरामीको अधिकारको रक्षा गर्ने र चिकित्सकको गरिमा जोगाउने । न्याय केवल सजाय होइन, सन्तुलन हो । चिकित्सक अपराधी होइनन्, उनीहरू पनि सेवा गर्ने नागरिक हुन् । सेवा दिनेले पनि भरोसा पाउनु पर्छ, अनि मात्र सेवा लिनेले विश्वास गर्न सक्छ । हामीले बिर्सनुहुँदैन, चिकित्सक त्रसित भए भने, उपचार असफल हुन्छ। त्यसैले यो कानुनी सुधारको यात्रा सन्तुलनयुक्त, संवेदनशील र विवेकी हुनुपर्छ । न्याय गरौं, तर डर सृजना नगरौं । अधिकार दिऔं तर अपमान नगरौं । चिकित्सा सेवा सुधारौं तर चिकित्सक संहार नगरौं । चिकित्सक पनि पेशा र सेबा प्रति जिम्मेवार बनौं । अदालतले न्याय दिदा सबै पक्षमा विचार गरौं । यही हो समृद्ध नेपालको स्वस्थ भविष्य।
