जेनेभा । अफगानिस्तानका आप्रवासी नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा जर्मनीले अघि सारेको योजनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
जर्मनीका आन्तरिक मामिला मन्त्री अलेक्जेन्डर दोब्रिन्द्टले हालै सार्वजनिक रूपमा तालिबानसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी अफगान नागरिकहरूलाई डिपोर्ट (फिर्ता पठाउने प्रक्रिया) गर्न सकिने सम्भावना रहेको संकेत दिएका थिए ।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि जर्मनीले यस्तो प्रकारको फिर्ती प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा आप्रवासीविरोधी तथा कडा राष्ट्रवादी धारका दलहरूको प्रभाव बढेसँगै पुनः फिर्तीको विषय प्राथमिकतामा आएको देखिएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,“हाल अफगानिस्तानमा व्यक्तिहरूलाई जबरजस्ती फिर्ता पठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।”उनले त्यहाँ भइरहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, विशेष गरी महिलाहरूको अधिकार नकारिएको तथा मृत्युदण्ड दिइएको घटनाहरूको निरन्तरता रहेको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधि अराफत जमालले, सन् २०२५ को सुरुदेखि अहिलेसम्म इरानबाट फर्किएका १४ लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले जबरजस्ती फिर्ती गरिएमा त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।
जमालले स्पष्ट रूपमा भने, “भूमिगत अवस्था अझै पनि सुरक्षित छैन । यस कारण, जबरजस्ती फिर्ती गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।” साथै उनले सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई अफगान नागरिकहरूको सुरक्षित र स्वेच्छिक पुनःस्थापनामा मात्र जोड दिन आग्रह गरे ।
