काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन र सामाजिक स्वीकार्यतालाई एकीकृत र मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मायाको पहिचान नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अभियन्ताहरूले सो समुदायलाई प्रयोगशाला नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
एउटै समुदायभित्रै लिङ्ग परिवर्तन, हर्मोन प्रयोग र नागरिकता वितरणमा देखिएको अनियमितता सबैको सहकार्य र समन्वयबाट रोक्नुपर्ने अभियन्ता सन्ध्या लामाले बताए । सो समुदायका अभियन्ताका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई कहिले महिला, कहिले पुरुष, कहिले ‘अन्य’को नागरिकता वितरण गरिएको छ । शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तन (सेक्स चेन्ज) गरिसकेका व्यक्तिहरू अझै नागरिकता लिन सङ्घर्षरत रहेका लामाले उल्लेख गरे ।
अभियन्ता लामा आफै सन् २०१७ मा लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला बन्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “लिङ्ग परिवर्तन गरेसँगै नियमित हर्मोन खान्छौँ, क्याल्सियमको कमी ल्याउँछ, हड्डी दुख्छ, अरु असर कति छन् कति । लिङ्ग परिवर्तनपछि पिसाबमा समस्या आयो, फेरि दिल्ली गएर सर्जरी गर्नुपर्यो । विवाहितले सल्लाह नगरी लिङ्ग परिवर्तन गर्दा परिवार बिग्रिन्छ । तेस्रोलिङ्गी भनेर खुलेर आउने अनि पछि विवाह गरेर बस्नेहरूले हामीजस्ता वास्तविक तेस्रोलिङ्गीको बदनाम गरेका छन् ।”
यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न समुदायका प्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सबै व्यक्तिलाई एकीकृत र मर्यादित पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने समुदायको माग छ ।
अभियन्ता नुमा लिम्बू (चञ्चला)ले लिङ्ग परिवर्तनपछिको नागरिकता, संविधान र सामाजिक व्यवहारबारे सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामी महिला–पुरुष होइनौँ, फरक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हौँ । त्यसैले हामी ‘अन्य’ पहिचानसहितको नागरिकता मागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रशासनले महिलाका रूपमा नागरिकता लिन सुझाव दिने गरेको बताउँदै उहाँले कतिपयले बाध्य भएर महिलाका रूपमा नागरिकता लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“कतिले ‘अन्य’को पहिचान पाएका छन् । पुरानो नाममा फेरबदल गर्न गाह्रो हुने भएकाले सुरुआतमै सही पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा अधिकार लेखिएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, लिम्बूले भन्नुभयो । पहिचान नबुझेर विवाह हुने र तेस्रोलिङ्गी भन्ने थाहा पाएपछि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य एवं ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले पश्चिमी अवधारणाले हाम्रो विविधता निस्तेज पार्न नसक्ने बताउनुभयो । अधिकारसहितको पहिचानको माग गर्दा हाम्रो मौलिकता, विविधता र वास्तविकता लोप नहुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले कुनै नीति नबनाई चार प्रकारका नागरिकता वितरण गरिरहेको छ । यसले अन्योलका साथै विभेदलाई कानुनी रूप दिइरहेको छ ।”
मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको लाजिम्पाट र धुम्बाराहीस्थित भवन पछिल्लो समय युएसएआइडीको अनुदान रोकिएपछि प्रयोगविहीन भएको बताउनुभयो । समुदायको नाममा बनेको भवन निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न नहुने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
विवाहको दाबी र प्रमाणको अभाव
मायाको पहिचान नेपालका सचिव एवं दक्षिण एसियामा पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुभएका अभियन्ता सुरेन्द्र पाण्डेले समलिङ्गी विवाहबारे भ्रम फैलाइएकाले यसलाई सबै मिलेर असफल बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “हाम्रो पहलमा दर्ता भएका विवाहलाई आफूहरूले गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । निजी लाभ लिने उद्देश्यले २० जोडीको समलैङ्गिक विवाह भएको भनेर प्रमाणबिना प्रचार गर्ने संस्था पनि छन् । तिनका काम असफल पार्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय एकजुट हुनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग सम्बन्धित पहिचान, नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन, सामाजिक स्वीकार्यता, स्वास्थ्य र कानुनी सुरक्षासहित समानता र मर्यादाको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता भएकाले यसका लागि समुदायका सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
