झापा । कोशी प्रदेशमा चिया क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चियासम्बन्धी ऐन–कानुनसँगै चिया विकास बोर्ड गठनको माग गरिएको छ ।
चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रदेशस्तरीय चिया समन्वय तथा अन्तरक्रिया’ मा सहभागीले कोशी प्रदेशको कूल उत्पादनमा ११ अर्बको योगदान पुर्याउने चिया क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चियासम्बन्धी ऐन–कानुन र प्रादेशिक चिया विकास बोर्ड गठनको माग गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले चिया ऐन बनाउने विषयमा अन्योल रहेको बताए ।
‘संविधान र सङ्घले बनाएको ऐन–कानुनमा नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले ऐन–कानुन बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सङ्घले ऐन–कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकारले चिया ऐन बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ तथापि, चिया नीति २०५७ अनुसार ऐन बनाउन सकिने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक चिया विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य शमशेर राईले प्रदेशले बजेट छुट्याए पनि संघबाट अनुमति लिनुपर्ने पर्ने भएकाले वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने गरेको बताए । नेपालको आफ्नै ब्राण्ड जरुरी रहेको उनले बताए ।
प्रदेश चिया समन्वय समितिका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले नेपालमा वार्षिक अढाई करोड किलो तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । एक करोड केजी चिया आन्तरिक खपत रहे पनि बाँकी चिया निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
चिया किसान राजेन्द्र सिंह राजवंशीले चिया क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख गरे । ‘समयमा मल नपाउने समस्या छँदैछ, त्यसमाथि करचुक्ताका आधारमा मल दिने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘डामाडोल भएको बेलामा समयमै कर कसरी तिर्ने, चाहिने बेलामा मल पाइँदैन ।’
चिया उद्योगी जेपी गुप्ताले चियासम्बन्धी समस्याका विषयमा पटकपटक कुरा उठाए पनि सुन्ने तर समस्या समाधानका लागि काम नहुने गुनासो गरे । चिया नीति २०५७ संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विसं. २०३२ सालदेखि चिया खेती गर्दै आएका इलामका अभिनन्दन गिरीले चिया विकास बोर्डमा चियासम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल गरिएको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले चिया सम्मेलनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार करोड १० लाख र चालू आवमा दुई करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको भए पनि फ्रिज भएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई करोड चिया सम्मेलन गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारावालाको भनाइ छ ।
