भिजिट भिसा प्रकरणः सोझो बाटो भनेको पहिले राजीनामा, अनि छानबिन

नारायण गाउँले ।

हिजो कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानबिनको माग गर्दै संसदमा बोल्न दिएको थिएन । आज रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकलाई आफूमाथिका आरोपबारे संसदमा बोल्न दिएन । हिजो मिडियाले आरोप लगाउँदैमा दोषी नभइने, मिडियामा खबर छापिँदैमा प्रमाणित नहुने र समाचारपिच्छे छानबिन समिति बन्न सम्भव नहुने बताउँदै संसदमा जवाफ दिने अडान रविले लिएका थिए । छानबिन समिति नबनेसम्म जवाफ दिन पनि नपाइने भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । अझ कांग्रेसका लेखकजीले त एक कदम अघि बढेर अनेक दृष्टान्त र शिक्षा दिँदै रविको राजीनामा नै मागेका थिए ।

आज त्यही तर्क उल्टो भएको छ । मिडियामा निरन्तर गृह मन्त्रालयकै संलग्नता भन्ने खबर आएकाले गृहमन्त्रीविरुद्ध सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन हुनुपर्ने माग रास्वपाले राखेको छ । उसले कडा रूपमा राजीनामा समेत मागेको छ ।
हिजो राज्यका निकायले छानबिन गर्न पर्ने अवस्था आएमा मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै रविलाई बडो नैतिक चेत सिकाउने लेखक आज मिडियाले लेख्दैमा राजीनामा दिँदै जाने कुरा सम्भव नभएको बताउँदै छन् ।

छानबिन हुनै बाँकी भएकाले हिजो पनि मिडियाकै खबरहरूलाई आधार मानेर कांग्रेसले रविलाई ठग भनेको थियो । आज पनि मिडियाकै खबरलाई आधार मानेर रास्वपाले रमेश लेखकलाई भ्रष्ट भनेको छ । हिजो महाठग जीबी राईसँग विजनेश पार्टनर र हिमचिम भएकाले रविलाई पनि ठग भनिएको थियो । आज यसअघि भिजिट भिसा सेटिङमा मुद्दा नै चलिसकेका बदनाम व्यक्तिलाई निजी सचिबालयमा राखेकाले लेखकमाथि पैसा खाएको आरोप छ । हिजो रास्वपाले रविलाई निर्दोष भनेको थियो । आज मिडियामात्रै होइन, जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले नै ’निर्दोष रहेको मान्न नसकिने’ भने पनि उनलाई निर्दोष नै मानेको छ ।

आज कांग्रेसले पनि छानबिन या अनुसन्धान केही नगर्दै लेखकलाई निर्दोष भन्दै छ । बालकृष्ण खाँण पनि कांग्रेसको नजरमा निर्दोष नै छन् । कसैले किस्तीमा बोकेर पचास लाख रमेश लेखकलाई दिन गएको र लेखकले लिएको ’प्रमाण’ नभेटिएसम्म कांग्रेसले उनलाई दोषी मान्दैन । र त्यस्तो प्रमाण राखेर कसले ठगी गर्छ र ? आम मान्छेलाई पनि थाहा छ, एअरपोर्टमात्रै होइन, श्रम स्वीकृति बनाउन पनि दलालबिना सम्भव छैन ।

आफ्नो बारेमा मिडियामा छापिए मिडिया नै गलत हुने, प्रोपोगाण्डा हुने तर अर्काको बारेमा छापिएमा चाहिँ त्यही प्रमाण हुने अवस्था सबैतिर छ । हिजो जनप्रतिनिधिले संसदमा बोल्न पाउनु हक हो भन्नेले आज बोल्न नदिने भन्दै छन् भने हिजो बोल्नै नदिई संसद बन्द गर्नेले आज बोल्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै छन् ! पढ्ने बेला नै राम्रो म भनेर पढिएकाले पनि त्यसो भएको होला ।
देश सक्नेले जति लुटे पनि हुने जस्तो बन्दै गएको छ । फेरि लुट्ने कसलाई भन्दा जो सबैभन्दा कमजोर छ, गरिब छ, निमुखो छ या जो सधैँ लुटिएको छ, त्यसैलाई । सरकारी अफिस त सेवा दिन होइन, लुट्नकै लागि, अप्ठेरो पार्नकै लागि र जनतालाई सास्ती दिनकै लागि खोलिएका ढाटजस्ता छन् । नेतृत्वले संरक्षण गर्नाले नै तल्लो तहसम्म नागरिक शोषण सम्भव हुन्छ । यस्ता विषयमा निर्मम र शून्य सहनशीलतापूर्वक छानबिन र कारबाही जरूरी छ ।

हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै गर्दा जसरी सहकारीको निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन भन्ने कांग्रेसी निष्कर्ष थियो, के अवस्था आज पनि त्यस्तै छैन र ? के लेखक गृहमन्त्री हुँदै गर्दा उनकै संलग्नताबारे निष्पक्ष छानबिन हुन्छ ? हिजो पनि अख्तियार थियो, प्रहरी थियो तर किन संसदीय छानबिन समिति बन्यो ? ती निकायले गृहमन्त्रीमाथि नै स्वच्छ छानबिन गर्न सक्दैनन् भनेर होइन ? के आजचाहिँ तिनले छानबिन गर्न सक्छन् र त्यो निष्पक्ष हुन्छ ? हिजो गृहमन्त्रीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, आज नसक्ने हुन्छ ? हिजो रवि हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने, आज लेखक हुँदा नहुने ? सोझो बाटो भनेको पहिले राजीनामा, अनि छानबिन ! त्यसपछि बल्ल दोषी या निर्दोष ! अरू विषयमा दल भनौँ, संरक्षण गरौँ । तर कम्तिमा भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीबाट माथि उठेर देशबारे सोचौं । विधि र पद्धतिबारे सोचौं । हाम्रो आगामी पुस्ताबारे सोचौं । दिनेले आँखा र विवेक दिएको छ, प्रयोग गरौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *