-नारायण गाउँले ।
माननीय मञ्जु खाँणको काम नै हरेक सरकारी खरीद र योजनामा भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । भैरहवा विमानस्थलको मात्रै कुरो होइन । संसदभित्र सुशासन र पारदर्शिताका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली एउटा समिति हुन्छ, सार्वजनिक लेखा समिति–Public Accounts Committee । संसदमा सबैले सबै विषयमा छलफल र छानबिन गर्न सम्भव हुन्न, त्यसैले विभिन्न विधा हेर्ने भिन्न भिन्न समिति हुन्छन् र यो लेखा समिति अन्य सबै समितिको ‘राजा समिति’ जस्तै मानिन्छ ।
सार्वजनिक लेखा अर्थात् सरकारको ढुकुटी र खर्चको निगरानी र अध्ययन गर्ने काम यसैको हो । कामको प्रकृति अनुसार गणितदेखि कानुन र लेखादेखि सुशासनसम्मका विषय बुझेका र पार्टीका सबैभन्दा स्वच्छ र योग्य सांसद यसका सदस्य हुन्छन् । देशमा भ्रष्टाचार रोक्न, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न उहाँलाई कांग्रेसले यो समितिमा पठाएको हो । अर्का सदस्य मोहन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । एमालेबाट माननीय गोकुल बाँस्कोटा पनि यही समितिमा हुनुहुन्छ । प्रायः विपक्षी दलको सदस्य संयोजक बन्ने चलन भए पनि एमालेकै माननीय ऋषिकेश पोखरेल यो समितिको सभापति हुनुहुन्छ । उहाँहरू योग्यतम र स्वच्छतम भएकैले पार्टीले त्यस्तो जिम्मेवारी दिएको होला । आखिर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न चाहने पार्टीले यस्तो समितिमा अयोग्य र दायाँ बायाँ दाग लागेकोलाई पठाउने कुरो भएन ।
पार्टीले पठाएको भए अलि कपटी, भ्रष्ट, सन्दिग्ध, अक्षम र अयोग्य पठाउन पनि सक्थे, देशभक्त र सुशासनप्रेमी देउबा र ओलीजीको विवेक र निर्णयले उहाँहरू सो समितिमा पुग्नुभएको हो ।
भैरहवा विमानस्थलमा सम्भावित भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न बनेको यही समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा मञ्जु खाँण् संयोजक तोकिनुभएको हो । यसअघि योगेश भट्टराई संयोजक तोकिएको खबर थियो । तर उहाँ उड्डयन मन्त्री रहिसकेको हुनाले आफैं छानबिन समितिमा बस्न उपयुक्त नहुने स्वर बाक्लो भयो । अदालतमा ’हेर्न नमिल्ने’मा परेजस्तै भयो । पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने समितिमा गोकुल बाँस्कोटा हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि उहाँले भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफ्नै रिपोर्टमा साइन गर्न मान्नुभएन भन्ने पढियो ।
मञ्जु खाँण संयोजक रहने समितिमा राप्रपा र रास्वपाका सदस्यसहित अन्य पनि हुनेछन् । पक्कै केही रिपोर्ट त आउला नै । उपसमितिले समितिलाई रिपोर्ट बुझाउँछ । रिपोर्ट पढेर गोकुल बाँस्कोटा, (निलम्बन फुकुवा भयो भने) मोहन बस्नेत, मञ्जु खाँणलगायतको लेखा समितिले सरकारलाई भ्रष्टाचार भए नभएको, थप छानबिन या कारवाही गर्नु पर्ने या नपर्नेबारे निर्देशन दिनेछ ।
कागजमा यस्तो निर्देशन सरकारले मान्न पर्ने भए पनि नजीर भने त्यस्तो छैन । वाइडबडी काण्डमा उपसमितिले कारबाही गर्न भनेका तत्कालीन सचिब प्रेम राईलाई ओलीजीले नै उल्टो पुरस्कृत गर्दै अख्तियारकै प्रमुख बनाइदिनुभएको थियो । त्यसका लागि अध्यादेश मार्फत् कानुन र संवैधानिक व्यवस्था नै बदल्न परेको थियो । त्यसविरुद्धको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा छ । तर, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने एकमात्र सङ्कल्प लिएका र राष्ट्रकै आशा र भरोसा बोकेका देउवा र ओलीले पक्कै राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । समितिका सदस्य छनोटले पनि यसैको सङ्केत गर्छ !
