काठमाडौं । सरकारले गत साता सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसहित लोकसेवा आयोग, नीति आयोग र योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएपनि यसले के के गर्छ भन्ने विस्तृत खुलाइएको छैन ।
तर आयोग गठनको औचित्यलाई लिएर यतिबेला प्रश्न उठेको छ । सांसद, नेता, पूर्वप्रशासकले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारलाई सुशासन कायम गर्न र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी, अदालतलगायत सबै संयन्त्र छन् । तर यति संयन्त्र हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा किन सुशासन आयोग गठन गरियो त ? के राज्यका अरु संयन्त्र फेल भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले यिनै विषय उठाएका छन् । साहले सुशासन आयोग गठनको औचित्यबारे सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । साहले सरकारका ५१ वटा निकाय हुँदाहुँदै अझ थप संयन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले बनाउने कुराले प्रधानमन्त्री नै सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वस्त रहन नसकेको सन्देश गएकोसमेत बताए । अध्यक्ष साहको प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्री जसले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्न। उहाँको नेतृत्वको नेतृत्वमा सुशासन आयोग के औचित्य छ ?’
साह मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताले पनि आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्दराज पोखरेलले साँच्चै सुशासन आयोगले काम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खर्च कटौती सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘सुशासन आयोगको कामको शुरूवात आयोगका संयोजक प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाटै खर्च कटौती गरेर शुरू गरे भयो– एकजना मन्त्री कम गरि देशलाई आर्थिक भार कम गरेर। अब थप २ संघमा र हरेक प्रदेशमा २/२ जना मन्त्री कम गरौं त ।’ कांग्रेस नेता पोखरेलले भने जस्तो सुशासन आयोगले यसरी काम गर्ला त ? पक्कै गर्नेछैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्की सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई पीडादायी जोकको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरिय सुशासन आयोग गठन गर्ने सोच नै भ्रष्ट सोच भएको कार्की टिप्पणी गर्छन् । कार्कीले सुशासन कायम गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारलाई सुशासन कायय गर्ने नै हो भने केही काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उनको सुझाव छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को पीडादायी जोक गरेछन्–उनकै नेतृत्वमा उच्चस्तरिय सुशासन आयोग गठन गर्ने रे । अख्तियारमा राखेका आफ्ना कारिन्दा हटाउ र व्यवसायिक शर्तहरूको आधारमा गैरदलीय मान्छेहरू नियुक्त हुन देउ । सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट निकालेर स्वायत्त बनाउ । प्रहरी प्रशासनलाई दलको छायाँबाट निकाल । न्यायालयतिर आँखा नचम्काउ । यति हो गर्नुपर्ने । शक्ति पृथकीकरणलाई गिजोल्ने सोच लोकतन्त्रमा खराब हुन्छ । आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने सोच नै भ्रष्ट सोच हो । लोकतन्त्रलाई मान । सुशासन सुरू हुन्छ ।’
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल पनि शासकीय सुधारको कुरा ‘स्टण्टवाजी’ मात्र भएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदले नै आफूले गरेका केही निर्णयलाई सधैं गोप्य राख्छ भने त्यो सुशासनको मान्यता विपरीत हुने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठनको औचित्य नहुने बताउँछन् । उनी त यदि सरकारले साच्चिकै शासकीय सुधारको कुरा गरेको हो भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ जारी भएपछि विदेशमा गएर उपचार गराउने विशिष्टहरुको नामावली र दिइएको रकम सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्रिताल भन्छन्, ‘सुशासन वा शासकीय सुधार जे भने पनि यसको एक महत्वपूर्ण तत्व पारदर्शिता हो । जब मन्त्रिपरिषदले नै आफूले गरेका केही निर्णयलाई सधैं गोप्य राख्छ भने त्यो सुशासनको मान्यता विपरीत हुन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त आर्थिक सहायता र विदेशमा उपचार गरेको रकम व्यक्तिलाई दिएको निर्णय बाहिर ल्याउँदैन । यदि सरकारले साच्चिकै शासकीय सुधारको कुरा गरेको हो भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ जारी भएपछि विदेशमा गएर उपचार गराउने विशिष्टहरुको नामावली र दिइएको रकम सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि न त आयोग नै चाहिन्छ वा कुनै खर्च नै । नत्र शासकीय सुधारको कुरा ‘स्टण्टवाजी’ मात्र हो भन्ने बुझे हुन्छ । स्टण्टवाजी गरेर न त शासकीय सुधार नै हुन सक्छ न देशको विकास नै भन्ने कुरा त हिजोदेखि स्पस्ट भइसक्यो ।’
