-नारायण गाउँले ।
शेरबहादुर देउवा न नियमित संसद जान्छन् न संसदीय समिति । तलब बुझेकै छन् । गणपूरक सङ्ख्या पनि नभएर संसदीय समितिका बैठक बस्न सक्दैनन् तर माधव नेपालदेखि प्रचण्डले तलब बुझेकै छन् । आफैंले कुनै विजनेश नभएको भन्दै दुई दुई पल्ट संसद विघटन गरेका केपी ओलीले विजनेश नै नभएको संसदमा दुई तीन वटा सम्बोधन गरेकै भरमा पाँच वर्षको तलब बुझेकै हुन् । झन्डै एक वर्ष त्यही निहुँमा एमालेले संसद बन्द गर्दा सबैले तलब बुझेकै हो । जम्मा चार हजार लड़ाकू भएको आफैले स्वीकार गर्दै बीस हजार भन्दाबढीको तलब प्रचण्डले बुझेकै हुन् । नबनाई नहुने कति ऐन बनेका छैनन् । तर त्यही कामको लागि तलब बुझ्ने सांसदले भत्तासमेत बुझेकै छन् । विश्वासको मत लिने या बजेट पास गर्ने दिनबाहेक कुनै एक दिन पनि संसदमा आधा कुर्ची भरिन्न । यो गणतन्त्र ल्याउने बेला महिनौँसम्म सेनापुलिसबाहेक कसैले काम गरेन तर सबैले तलब बुझेकै हुन् । तिनलाई कुनै पत्रकारले प्रश्न सोधेको सुनिएन ।
तिनै सांसद र सरकारलाई यत्रो वर्ष तलब बुझ्यौ तर काम गरेर अत्यावश्यक ऐन पनि किन बनाएनौ भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा आए । शुद्ध तलबबाहेक अर्को जीविकोपार्जनको उपाय नभएका, मन्त्रीको एक कप चिया पनि नआउने पैसामा गार्ड बस्न र कापी जाँच्न समेत राजी हुने शिक्षकलाई चाहिँ तपाईंहरू आन्दोलन गरेर पनि तलब खाने भन्दै तेजोबध गर्न खोज्नु, तिनलाई देशको सबैभन्दा अनैतिक र लोभी प्राणी देखाउन खोज्नु साह्रै दुःखद छ । तलबकै चिन्ता हो भने सरकारी हेलिकप्टर चढेर पार्टीको जागरणसभामा जानेहरूलाई प्रश्न गर्नु नि । सुकुम्बासी भएर बालुवाटार किन्नेलाई प्रश्न गर्नु नि ।
आफ्नो पेशागत हकहितको माग राखेर, वर्षौँसम्म धैर्यपूर्वक कुरेर, भएका सम्झौतामा समेत बारम्बार धोका खाएर, बाध्य भएर अनि विद्यार्थीलाई कमभन्दा कम असर पुगोस् भन्दै यो वर्षको विद्यालय परीक्षा सकिवरि अर्को शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदैको खाली ठाउँमा आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकलाई तलब खान्छस् कि छोड्छस् भन्ने प्रश्न गर्नु आफैंमा सुन्दर पक्ष होइन । अझ त्यसैलाई अपराधजस्तै पुष्टि गर्न खोज्नुचाहिँ अलि बढी नै हो । यति लामो समयसम्म पनि आफ्ना मागबारे कुनै सुनुवाइ हुँदैन भन्ने न तिनले सोचेका थिए, न हामीले । यति लामो र फ्रस्ट्रेशन हुने आन्दोलनलाई घूसपैठ र हिंसाबाट बचाएर सिर्जनात्कम र शान्तिपूर्ण बनाई राख्नु चानचुने कुरो होइन ।
लोकतन्त्रमा पेशागत हकहितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र आन्दोलन गर्न पाउने संवैधानिक हक हुन्छ । त्यसको अभ्यासलाई सबैले सम्मान गर्न पर्छ । कानुनले, संविधानले नदिएको सुविधा लिनेहरूलाई पो हो प्रश्न गर्ने ।
जाँच्न बाँकी कापी तिनैले जाँच्ने हुन् । कोर्स पूरा नहुँदा शनिबार पनि स्कुल खोलेर पढाउने तिनैले हो । आन्दोलनकै बीच अहिले पनि लुकी लुकी विद्यालय खोलेर भर्नालाई सहयोग गरेका छन् शिक्षकहरूले । पछिल्लो समय निजी विद्यालय छोडेर सरकारीमा आउन चाहनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । तिनले आधा काठमाडौँमा हुँदा आधा स्कुलमा बसेर पालैपालो कापी जाँच्दै छन् । आन्दोलन कमजोर होला भनेर खुला भन्न नसकेका मात्रै हुन् । तिनले तलब बुझेर देश अनैतिक र गरिब हुन्छ र ?
नागरिक समाजले प्रश्न गर्ने तिनका मागलाई हो । पक्कै सबै माग पूरा गर्न सकिने खालका र सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । माग्नेले बढी नै माग्ने मानवीय प्रवृत्ति हो । यो निर्दलीय पञ्चायत फालेर आएको बहुदलीय व्यवस्था हो । दल आफैंमा खराब होइन । दलको सदस्य बन्ने बित्तिकै एकपक्षीय हुने, बर्बाद हुने हो भने त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै सबैका हुँदैनन् । मन्त्री नै एकपक्षीय हुन्छन् । व्यवस्था नै फल्न पर्यो । नत्र तिनको आस्था र सङ्गठित हुने हकको सम्मान गर्न पर्यो । हो, तिनको सक्रिय सदस्यता र दलीय राजनीतिमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । निजीभन्दा राम्रो तलबभत्ता भएर पनि परिणाम नआउनुमा औंला उठाउन पाइन्छ । कुनै स्पेसिफिक माग अनुपयुक्त छ भने घाँटी अँठ्याएर प्रश्न गर्ने हो । तर तिनको स्वाभिमान र सम्मानमैं ठेस लाग्ने गरी र आम नागरिकमा हो त नि जस्तो प्रभाव पर्ने गरी मूल मुद्दाबाहिरको प्रश्न गर्नु उपयुक्त होइन । अझ अलिकति प्रबुद्ध नागरिक वर्गले त त्यस्तो गर्ने हुँदै होइन । हुँदा हुँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको स्वरूपलाई नै मजाक बनाउने, नाचगान भनेर हियाउने र हिंसात्मक बन्न उत्प्रेरित गर्ने प्रयास हुन थालेको छ ।
गुरुहरू प्रति नकारात्मकता र असम्मान फैलियो भने हाम्रो सिङ्गो शिक्षा र एक पुस्ता खेर जान्छ । यस्तो खालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मानमर्दन भयो भने समाज र भविष्य हिंसातिर जान्छ ।
